काठमाडौं जिल्ला अदालतले बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर र तीन जना वडाध्यक्षलाई एक महिना कैद सजाय सुनाएको छ।
अदालतले गरेको फैसलाको सम्मान नगरी अवज्ञा गरेको भन्दै शुक्रबार बसेको जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले चार जनालाई एक महिनाको कैद सजाय सुनाएको हो।
अदालतले मेयर मिठाराम अधिकारी, वडाध्यक्षहरू नवराज भट्टराई, सुमन तामाङ र चन्द्रमान श्रेष्ठलाई कैद सजाय सुनाएको हो।
बुढानिलकण्ठ नगरका स्थानीयले आफ्नो निजी जग्गामा स्थानीय सरकारले प्रयोग गरेको तर त्यहाँबाट नहटेको भन्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
यस सम्बन्धमा अदालतले जग्गा छाड्न आदेश दिइसकेको थियो। तर त्यस आदेशको पनि अवज्ञा गरेको भन्दै पीडितले जिल्ला अदालतमा अवहेलनाको निवेदन दायर गरेका थिए।
‘विवादित क्षेत्रमा रहेको संरचनाहरू हटाउनको लागि १०० दिनको समयसहित यस अदालतबाट २०८० मंसिर १७ मा चलन दिएकोमा संरचना नहटाउने कार्यले अदालतको सला सम्मान नगरेको देखिन आएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतको फैसला माथिल्लो अदालतबाट बदर नभएसम्म सो फैसला अक्षरस कार्यन्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि नगरपालिका जस्तो राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने निकायले यो वा त्यो बहानामा अदालतको फैसलालाई अन्यथा हुने काम व्यवहार गर्न मिल्दैन।’
राज्यलाई सो जग्गा चाहिएमा जीवन वैकल्पिक बासस्थानको लागि भौतारिनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै निकासा नदिई कब्जामा राख्न नमिल्ने आदेशमा भनिएको छ।
अदालतको सम्मान नगरी फैसलाको नै अवज्ञा गरेको भन्दै मुलुकी देवानी कार्यविधी संहिता २०७४ को दफा २३८ (१६) अनुसार जनही एक महिना कैद गर्न भनिएको हो।
उक्त कैद भुक्तानका लागि अदालतले एउटा शर्त समेत राखेको छ।
‘प्रतिवादीहरूले अब ६० दिनभित्र संरचना हटाइ निवेदकलाई चलन दिई कब्जा छाडि दिएको प्रतिवेदन पेश गरेमा उक्त कैद असुल गर्न पर्दैन। लगत कट्टा गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘६० दिनमा संरचना हटाइ नलगेमा अदालतबाट संरचना हटाइदिनु। लाग्ने खर्च प्रतिवादीहरूमध्ये बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाबाट असुल गर्नू।’
