गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीसम्बन्धी कुनै जाहेरी अभियोजन नपरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र खारेज गर्न माग गरिएको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ हुने भएको छ।
उक्त रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएपछि बुधबारलाई पेशी तोकिएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०८१ वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी/जाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो।
पत्रमा कार्यालयले रुपन्देही, कास्की र चितवनमा बुझ्दा लामिछानेविरूद्ध उजुरी/जाहेरी नरहेको र अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको उल्लेख गरेको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रविरूद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
तर अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारले उनको रिट दरपिठ गरिदिएका थिए। दरिपिठविरूद्ध भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दिएका थिए।
गत बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजालसले अधिवक्ता भट्टराईको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।
भट्टराईले रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका थिए। रिटमा उनले गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई विपक्षी बनाएका थिए।
