राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले ११ वटा निर्णयहरू गरेको छ।
पार्टीको बैठक यही जेठ ११, १२, १३ र १४ गते केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा धुम्बाराहीमा बसेको थियो।
बैठकमा पार्टीका पूर्वअध्यक्ष पशुपति शम्शेर जबरा, डा. प्रकाश चन्द्र लोहनी, वरिष्ठ नेता, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू, महामन्त्रीहरू, पार्टीका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य लगायतको उपस्थिति रहेको पार्टीले जनाएको छ।
चार दिनसम्म चलेको बैठकले निम्न निर्णयहरू गरेको छः
१. अध्यक्षबाट प्रस्तुत राजनैतिक प्रतिवेदन, महामन्त्रीबाट प्रस्तुत सचिवालय सम्बन्धी प्रतिवेदन, संगठन विभागको प्रतिवेदन, प्रशिक्षण विभागको प्रतिवेदन, कोषाध्यक्षबाट प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन र प्रदेश अध्यक्षहरूबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित पारित गरिएको छ। साथै अध्यक्षको राजनैतिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित कार्ययोजना, नवीन राप्रपा कार्ययोजना २०८० को प्रतिवेदनलाई चरणबद्ध रूपमा शीघ्र कार्यान्वयनमा लगिनेछ।
२. राप्रपाले सरकारलाई दिएको ४० बुँदे मागको हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन। सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयहरूमा तत्काल सम्बोधन गर्न र दीर्घकालीन माग र मुद्दाहरूमा सबै दलहरूबीच नवीन समझदारी निर्माणका लागि आवश्यक पहल गर्न पुनः नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र हाम्रा मागहरूको सम्बोधन नभएसम्म विभिन्न स्वरूपमा आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै भ्रष्टाचार, जनजीविकासँग सम्बन्धित र तत्काल देखापर्ने सामयिक मुद्दाहरूमा समेत विभिन्न प्रकारको प्रदर्शन र दबाबका कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्न निर्देशन दिइएको छ।
३. भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारीको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजान यसअघि कार्य जिम्मेवारी दिएका केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी पुनरवलोकन गरी भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारीलाई पुनः निरन्तरता दिइनेछ। आफूलाई तोकिएको भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारीमा नजाने पदाधिकारी सदस्यलाई पुनः जिम्मेवारीमा जान आग्रह गर्ने, सचेत गराउने त्यसपछि पनि जिम्मेवारीमा नजानेलाई पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्तसम्म गरिनेछ। भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारीमा नपरेका अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई पनि पार्टीका अन्य कामहरूमा जिम्मेवारी दिने प्रबन्ध गरिएको छ।
४. कमजोर संगठन संरचना र आगामी दिनमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन साथै निकट भविष्यमै हुन सक्ने मध्यावधि लगायत निर्वाचनहरूको तयारीका लागि समेत वडा तहबाटै संगठन गठन र पुनर्गठन कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्नु उचित हुने देखिएकाले आगामी वैशाख मसान्तसम्ममा ७७ जिल्ला अधिवेशन गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि आगामी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले तय गर्नेछ।
५. सम्पूर्ण प्रतिपक्षले सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधान र दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा बलियो संसदीय समिति निर्माण गरी निष्पक्ष छानबिन गरेर पीडितहरूलाई न्याय दिन र दोषीहरूलाई कारबाही गर्न माग गरिराखेको बेला प्रतिपक्षको मागलाई वेवास्ता गर्दै जबरजस्त संसद चलाउनु र धमाधम आफू खुसी निर्णयहरू गर्दै जानु संसदीय मूल्य मान्यता र परम्परा विपरीत हो भन्ने राप्रपाको ठहर छ। उक्त कार्यको राप्रपा भर्त्सना गर्दछ।
६. राप्रपाकी सांसद माननीय गीता बस्नेतमाथि नवलपरासीस्थित छिपछिपे सहकारीबाट उहाँ समेत सञ्चालक रहेको कृष्णसार रिसोर्टमा रकम गएको सन्दर्भमा उहाँमाथि प्रहरीले मुद्दा चलाएको सम्बन्धमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। पार्टीले यसअघिको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट पनि माननीय गीता बस्नेतलाई छानबिनमा सहयोग गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। पुनः अदालतमा उपस्थित भएर कानुनबमोजिम सफाइ लिन निर्देशन दिने निर्णय गर्दछ। यसभन्दा गम्भीर प्रकृतिका अभियोग लागेका र तथ्यहरू समेत सार्वजनिक भएका अन्यमाथि पनि शीघ्र छानबिन र कारबाहीका लागि राप्रपा माग गर्दछ।
७. किसानलाई समयमै सहजै मल, बिउ प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न, धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न र किसानले पाउने अनुदान तथा सहुलियत ऋणमा सहज पहुँच पुर्याउन राप्रपा सरकारसँग माग गर्दछ। खेती गर्ने किसानलाई किसान परिचय पत्र वा राष्ट्रिय परिचय पत्र दिई सरकारबाट प्राप्त हुने सुविधा सोझै किसानको खातामा पुग्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्दछ। किसान सहुलियत कर्जा तथा अनुदानको दुरूपयोग रोक्न प्रभावकारी संयन्त्र स्थापित गर्न समेत माग गर्दछ।
८. गत पाँच वर्षमा तीन तहको सरकारबाट करिब १ खर्ब कृषि अनुदान वितरण भएको छ। कृषि अनुदानको त्यत्रो रकम कसकसलाई कतिकति बाँडियो, स्वेतपत्र जारी गरियोस् भन्ने राप्रपा माग गर्दछ।
९. युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउन कृषि तथा घरेलु उद्योगमा संलग्न युवालाई तालिम, बिउ पुँजी र सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ।
१०. गिरीबन्धु टी-इस्टेटको जग्गा प्रकरणमा ठूलो धनराशीको अपचलन भएको समाचार आइरहेका छन् र घडेरी किन्न दिएको बैना फिर्ता नहुने चिन्तामा नागरिक रहेको खबर आइरहेको छ। नीतिगत निर्णयको आवरण र कानुन नै परिवर्तन गरी हुने यस प्रकारका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप छानबिनको दायरामा ल्याउन राप्रपा जोडदार माग गर्दछ।
११. पार्टीको विभिन्न तहमा रहेर लामो समयसम्म पार्टीको बैठकमा नियमित अनुपस्थित हुने, पार्टी परित्याग गर्ने र निष्क्रिय रहेका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई जिम्मेवारीबाट विधान बमोजिम पार्टीको सदस्यबाट हटाउने र जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने निर्णय गरिएको छ।
