फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा परेको रिट निवेदन खारेज भएको छ।
अदालतका न्यायाधीशद्वय कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले सोमबार रिट खारेज गरेको हो।
लेकसाइडकी सरस्वती पहारीले आफ्नो नाममा भएको सिमसार क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी, माटोले पुर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन्।
पोखरा महानगरलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिट निवेदनमा सिमसार पुर्न प्रयोग गरेका गाडी महानगरले नियन्त्रणमा लिएको र आफ्नो जग्गा पुर्न नपाएको जिकिर गरेकी थिइन्।
रिट निवेदन खारेज गर्दा अदालतले २०७७ फागुन १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित फेवातालको चारकिल्ला र सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ गते फेवातालको मापदण्डका विषयमा गरेको फैसलालाई आधार बनाएको छ।
राजपत्रमा प्रकाशित फेवातालको क्षेत्रफल ११ हजार २५५ रोपनी ११ आना १ पैसा तोकिएको छ। तालको चार किल्ला पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौदी, शङ्खपुर, दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन कायम गरिएको छ।
सरकारले पोखराका पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको फेवातालको सिमाङ्कन, नक्साङ्कन तथा चार किल्ला निर्धाण समितिको सिफारिसमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण गरिएको थियो। राजपत्रमा फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतारा, सेदी, खपौंदी, लामीडाँडा, अनदुसमेतको क्षेत्रमा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सिमाना मान्ने उल्लेख छ।
तालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वमा हर्पनखोला पारी भकुण्डेखोलाको अन्तिम घुम्ती हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भाग, पूर्वतर्फ दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटेर पामे– घाँटीछिना मोटरबाटोसम्म फेवातालको सिमाङ्कन छ।
यस्तै, सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ गते फेवातालको मापदण्ड सम्बन्धी आदेशमा तालको मापदण्ड बर्खायामको पानीको किनारादेखि ६५ मिटर हुने र मापदण्ड भित्रका सबै संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन आदेश दिएको थियो।
यस्तै, सर्वोच्च अदालतले २०७७ वैशाख १६ गते दिएको आदेशमा पनि फेवातालको मापदण्डभित्रका सबै संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन र फेवाताल संरक्षणका गुरूयोजना बनाएर लागु गर्न भनेको थियो।
उच्च अदालत पोखराले यसअघि पनि फेवातालको सिमसार क्षेत्रलाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी कुनै पनि प्रकारको संरचना निर्माण गर्न, पुर्न र स्वरूप बदल्न रोक लगाएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्डसहित सिमसार जोगाउन दिएको आदेशविरूद्ध लेकसाइडका केही व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
लेकसाइडकी जमुना भुजेलसहित २२ जनाले फेवातालको मापदण्ड आधाभन्दा बढी घटाएर ३० मिटर कायम गर्न माग गर्दै वैशाख २३ गते रिट दायर गरेका हुन्। जबकी, अदालतले २०८० असार ४ गते नै फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर हुने र मापदण्ड भित्रका संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउन आदेश दिएको थियो।
यी पनि:
फेवाताल जोगाउन हरदम उभिएको अदालत!
यसरी बनेको थियो फेवाताल
