गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे आज मुख्यमन्त्री बन्दैछन्।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार पाण्डे संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम ठूलो दलको नेताको हैसियतले बुधबार मुख्यमन्त्री बन्न लागेका हुन्।
उनलाई ४८ घन्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले सोमबार परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले दिएको समय अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने आज अन्तिम दिन हो।
गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालका प्रवक्ता चण्डी प्रसाद अर्यालले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए।
‘सर्वोच्चको परमादेशअनुसार नै हुन्छ। हामी तयारी अवस्थामा छौं । उताबाट १२ बजेसम्म पत्र आउने भनिएको छ। सबै नियमानुसार हुन्छ,’ उनले भने।
गण्डकी मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संविधानसम्मत विश्वासको मत नपाएको ठहर गर्दै सोमबार सर्वोच्चले उनको विश्वासको मत बदर गरिदिएको थियो।
'गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमतको लागि न्यूनतम ३१ सदस्यको आवश्यकता पर्नेमा ३० सदस्य को समर्थन प्रस्ताव बहुमतबाट पास भएको भनी प्रदेश सभाका सभामुखबाट भएको घोषणा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ३ विपरीत रहेको हुँदा गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री माननीय खगराज अधिकारीले पेस गर्नुभएको विश्वासको मत बहुमतले पास भएको भनी गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुखबाट वैशाख २३ गर्नुभएको घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ,’ न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार दिएको परमादेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको ४८ घन्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधार ३ बमोजिमको प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्तिको कार्य सम्पन्न गर्नु भनी गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ।'
एमाले नेता खगराज अधिकारी संविधानको धारा १६८ उपधाार २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न एमालेका २२ जना, सभामुख कृष्णप्रसाद धितालसहित माओवादीका ८ जना र राजीव गुरूङ 'दीपक मनाङे' ले समर्थन गरेका थिए।
अधिकारीले गत वैशाख २३ गते विश्वासको मत लिँदा ३० जना सांसदले मात्र समर्थन गरेका थिए। अधिकारीले पाएको ३० जना सांसदको समर्थनलाई सभामुख धितालले बहुमतले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरेका थिए।
यसविरूद्ध कांग्रेस नेता पाण्डे सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा ३० जनाको समर्थनले बहुमत पुगेको सभामुखको घोषणा अदालतले खारेज गरेपछि पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्न लागेका हुन्।
