प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बिहीबार समितिबाट पारित भएको हो।
जसअनुसार प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा मात्र संवैधानिक परिषदका निर्णय हुने भएका छन्।
संवैधानिक परिषदका निर्णयमा सर्वसहमति जुट्न नसक्दा प्रधानमन्त्री र परिषदका ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको बैठकमा जानकारी गराएका थिए।
सरकारले समितिमा पठाएको विधेयककै व्यवस्था पास भएको छ।
परिषद्को बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसके उपस्थित हुन नसक्ने कारणसहितको जानकारी बैठक बस्ने समयभन्दा २४ घण्टा अगावै अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान पनि समावेश छ।
संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ।
बैठकमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समितिले गरेको काममा सरकारले अन्यथा नलिने बताएकी थिइन्।
उनले छलफल गरेर सबैको सहमतिमा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताइन्।
मन्त्री शर्माले कार्यकारी अधिकार भएको व्यक्तिलाई कमजोर बनाउने गरी कानून बनाउन नहुने बताइन्। संवैधानिक परिषद् अध्यक्षको उपस्थितिबिना पनि निर्णय हुने भाव दिने गरेर व्यवस्था विधेयकमा गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
