सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानसमेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरूद्धको रिटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको जाहेरी झिकाउन आदेश दिएको छ।
आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कास्कीमा पेस भएको भनिएको सहकारी बचत ठगीसम्बन्धी कसुरको जाहेरी दरखास्त प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको हो।
इजलासले दुवै पक्षलाई जेठ २८ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि बोलाएको छ।
त्यसैदिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट वैशाख २४ गते लेखिएको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको जाहेरी थप परीक्षण गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने इजलासले जनाएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी/जाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो। यसबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र गृहमन्त्री लामिछानेविरूद्ध रिट परेको थियो।
पत्रमा कार्यालयले रूपन्देही, कास्की र चितवनमा बुझ्दा लामिछानेविरूद्ध उजुरी/जाहेरी नरहेको र अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको उल्लेख गरेको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रविरूद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारले उनको रिट दरपिठ गरिदिएका थिए। दरिपिठविरूद्ध भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दिएका थिए।
जेठ ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजालसले अधिवक्ता भट्टराईको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
भट्टराईले रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका थिए।
रिटमा उनले गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई विपक्षी बनाएका थिए। जेठ १६ गते उक्त रिट न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको थियो। निवेदक अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले स्थगित गराउन माग गरी निवेदन दिएपछि अर्को पेशी तोकिएको हो।
