पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले १२ वर्षपछि फैसला सुनाउने भएको छ।
जेठको १ गतेदेखि न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको थियो।
उक्त इजलासले साउन १३ गते जोशीको मुद्दामा निर्णय सुनाउने पेशी तोकेको छ। असार २१ गतेसम्म बहस नोट बुझाउन दुवै पक्षलाई समय दिएको छ।
जोशीको मुद्दा २०६९ साल फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको थियो।
विभिन्न उच्च पदस्थ नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न भन्दै तत्कालीन सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा एउटा आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले जोशीलगायतको सम्पत्तिमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्नु पर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले २०६० सालमा जोशीको सम्पत्तिबारे विस्तृत अनुसन्धान अघि बढायो।
अनुसन्धानबाट उनले कानुनविपरित अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो। उनले तीन करोड ९३ लाख ६२ हजार बराबरको सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको थियो।
तर विशेष अदालतले भने हदम्यादको कारणले सुरूमा जोशीलाई सफाइ दियो। अख्तियार विशेषविरूद्ध सर्वोच्च गयो। सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्दै तथ्यभित्र प्रवेश गरेर फेरि सुनुवाइ गर्न जोशीको मुद्दा विशेषमै फर्काइदियो।
विषेशका तत्कालीन अध्यक्ष न्यायधीश गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो।
अख्तियारले दाबी गरेभन्दा झन्डै दुई करोड कम भ्रष्टाचार गरेको विशेषको ठहर थियो। जोशीले सार्वजनिक पदमा रहँदा दुई करोड १६ लाख अवैध सम्पत्ति थुपारेको भन्दै विशेषले त्यति नै जरिमाना तोकेको थियो। साथै डेढ वर्ष कैद सजाय पनि विशेषले सुनाएको थियो।
२०४८ साल देखि २०५९ सालसम्म विभिन्न सरकारी/ सार्वजनिक पदमा रहँदा जोशीले अकुत सम्पत्ति थुपारेको अदालतले पुष्टि गरेको थियो।
जोशीले परिवारको नाममा जोडेको सम्पत्ति पनि जफत गर्न विशेषको फैसलामा भनिएको थियो।
