लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा बाँकेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कृष्णा केसी (नमूना) मन्त्री बनेकी छन्।
माओवादी नेता केसी सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बनेकी हुन्। केसी बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं १ को ‘१’ बाट निर्वाचित भएकी हुन्। उनी यसअघि पनि मन्त्री बनेकी थिइन्। उनले सोमबार नै कार्यभार सम्हालेकी छिन्।
रोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादीका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले आफ्नो सरकारको १२ औं मन्त्रीका रूपमा केसीलाई मन्त्री बनाएका हुन्। योसँगै सरकारले पूर्णता पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री समेत रहेका लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले सेतोपाटीलाई बताए।
चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका महराले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय आफू मातहत नै राखेका थिए। शपथ लिएको दिन चैत २५ गते उनले आफै सँगै थप दुई जनालाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाएका थिए।
गठबन्धन दललाई भागबण्डा अनुसार मन्त्रालय पुर्याउन मन्त्रालय टुक्र्याएर भए पनि महराले वैशाख १२ गते मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दै ११ सदस्य पुर्याएका थिए।
लुम्बिनी सरकारमा सत्ता गठबन्धन दलमध्ये सबभन्दा धेरै नेकपा एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसहित पाँच मन्त्री, माओवादीका मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्री, चार प्रदेशसभा सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्तिलाई एउटा मन्त्री, तीन प्रदेश सभा सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि एक मन्त्री, एउटा मात्रै समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई एउटा मन्त्री र एक जना स्वतन्त्रबाट निर्वाचित व्यक्ति मन्त्री बनाइएका छन्।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। राप्रपाका एक सांसद निलम्बनमा परेपछि हाल प्रदेश सभामा ८६ सांसद छन्। महरा ४८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
लुम्बिनीमा एमालेका २९, माओवादीका सभामुखसहित ११, जनता समाजवादीका तीन, नेकपा एकीकृत समाजवादीको एक र स्वतन्त्रका एक जना सांसद मात्रै छन्। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्तिका चार, जनमतका तीन र लोकतान्त्रिक समाजवादीका पनि तीन सांसद छन्।
लुम्बिनीमा कांग्रेसका २७ सांसद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तीन सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक जना मात्रै सांसद छन्। लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सहितको संख्या यसअघिसम्म १० मात्रै थियो। यसअघिका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको पालामा मुख्यमन्त्रीसहित नौ जना मन्त्री मात्रै थिए।
तर, गठबन्धन दलहरूलाई भागबन्डा पुर्याउन मन्त्रालय टुक्र्याएर भए पनि संख्या १२ पुर्याइएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बढाएसँगै खर्च पनि बढ्ने देखिएको हुँदा त्यसले थप ब्ययभार थप्ने भन्दै आलोचना हुन थालेको छ।
महान्यायाधिवक्तामा ज्ञवाली
मुख्यमन्त्री महराले प्रदेश सरकारको महान्यायाधिवक्तामा तीर्थराज ज्ञवालीलाई सोमबार नियुक्त गरेका छन्।
उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेले उनलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएका हुन्।
त्यसक्रममा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र मुख्यमन्त्री महराको उपस्थितिमा थियो। बाँकेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ज्ञवाली अधिवक्ता हुन्।
