रवि लामिछानेविरूद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताले दिएको पत्र बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम सहकारी ठगी सम्बन्धी मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलले दर्ता गरेको मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश गरेको हो।
'यसमा कृष्णप्रसाद खरेल समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गितेन्द्रबावु राई (जिबी राई) समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दा नम्बर ०८०-C१-०९८७ को मुद्दाको मिसिल रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाइ पूर्व आदेश अनुसार अग्राधिकार दिई असार ४ को पेशी तोकि नियमानुसार गर्नू,' आदेशमा भनिएको छ।
यसअघि सर्वोच्चले पोखरामा रवि लामिछानेविरूद्ध दर्ता गरिएको भनिएको जाहेरी मगाएको थियो। तर प्रहरीले रवि लामिछानेविरूद्ध कुनै पनि जाहेरी नपरेको भन्दै सर्वोच्चलाई जानकारी गराएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेविरूद्ध कुनै अनुसन्धान र अभियोजन नभएको भन्दै पत्र दिएको थियो।
यो रिटमा अर्को सुनुवाइ असार ४ गतेलाई तोकिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी/जाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो। यसबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र गृहमन्त्री लामिछानेविरूद्ध रिट परेको थियो।
पत्रमा कार्यालयले रूपन्देही, कास्की र चितवनमा बुझ्दा लामिछानेविरूद्ध उजुरी/जाहेरी नरहेको र अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको उल्लेख गरेको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रविरूद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारले उनको रिट दरपिठ गरिदिएका थिए। दरिपिठविरूद्ध भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दिएका थिए।
जेठ ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजालसले अधिवक्ता भट्टराईको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
भट्टराईले रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका थिए।
