नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) ले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटालाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कारबाही गर्न नमिल्ने बताएको छ।
देवकोटाले सोमबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए।
आफ्नो चुनाव चिह्न (गोलाकार भित्रको हँसिया हथौडा) लिएर उठेका देवकोटाले माओवादी संसदीय दलको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गर्न माओवादीभित्र बहस छ।
यो पनि: गण्डकीमा निर्णायक बनेका देवकोटामाथि कारबाहीबारे माओवादीभित्र बहस
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार भारतबाट स्वदेश फर्कनेक्रममा पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।
तर नेसपाले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको बताएको छ।
‘निर्वाचनपश्चात निर्वाचन आयोगले उहाँलाई नेपाल समाजवादी पार्टीको विजयी सांसद भनी प्रमाण पत्र र परिचय पत्र दिएको हो। निर्वाचन आयोगमा भएको अभिलेखमा समेत नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य भनेर उल्लेख गरेको अवस्था छ। तसर्थ गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाल समाजवादी पार्टीले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विश्वासको मत दिएको अवस्था हो। नेपाल समाजवादी पार्टीले संविधानको मर्म, भावना र मौजूदा कानूनी व्यवस्था बमोजिम गरेको निर्णयलाई फ्लोर क्रस भनी गरिएको प्रचारबाजीबाट भ्रमित नहुन अनुरोध गर्छौं,’ नेसपाका प्रवक्ता कृष्ण शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्।
नेपाल समाजवादी पार्टी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेपालको संविधान धारा १७ को उपधारा (२) खण्ड (ग) र राजनैतिक दलसम्बधी ऐन २०७३ को दफा ४९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दलको छुट्टै स्वतन्त्र अस्तित्वसहित चुनावमा सहकार्य भएको विज्ञप्तिमा प्रष्टीकरण दिइएको छ।
‘यस सन्दर्भमा नेपाल समाजवादी पार्टीको निर्देशन र जनताले आम निर्वाचनमा दिएको जनादेश बमोजिम हाम्रो पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य देवकोटाले विश्वासको मत दिनु भएको हो। यस अवस्थामा उहाँले दिनु भएको विश्वासको मतलाई आधार बनाएर अन्य दलले ह्वीप जारी गरी कारबाही गर्न मिल्ने अवस्था होइन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सोमबार विश्वासको मत लिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले ३१ मत पाएका थिए। उनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २ जना सांसदका अतिरिक्त स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे र नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटाले मत हालेका थिए।
देवकोटालाई माओवादी केन्द्रको ह्विप लाग्ने र उल्लंघन गर्नु संसदीय विधि विपरीत भएको भन्दै नेकपा (एमाले) ले प्रदेश सभामा नाराबाजीसमेत गरेको थियो।
