सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबीच सभामुख निवासमा छलफल भइरहेको छ।
सभामुख निवासमा भइरहेको छलफलमा संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूको आन्दोलनको विषयमा केन्द्रित रहेको छ।
कर्मचारी आन्दोलनबारे सभामुखले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीसँगसमेत छलफल गरेका छन्।
बुधबार नै संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तरको कार्यसूची छ।
महत्त्वपूर्ण छलफल भइरहेकाबेला कर्मचारीले आन्दोलन गरेकाले परिस्थितिलाई निकास दिन सभामुख घिमिरेले पहल थालेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको आन्दोलनका बुधबार निर्धारित समयमा प्रतिनिधि सभा बैठक चल्न सकेको थिएन।
बिहान ११ बजे बस्ने गरी बोलाइएको बैठक झन्डै एक घन्टापछि सभामुख देवराज घिमिरेले सुरू गरेका थिए।
आन्दोलनरत संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले सभामुख र संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई मध्याह्न १२ बजे अघि बैठक सञ्चालन गरे ‘सहयोग नगर्ने’ चेतावनी दिएका थिए। त्यसैले बैठक ढिला सुरू गरिएको थियो।
कर्मचारीहरूले अतिरिक्त समयमा काम गरेको सेवा सुविधा पाउनुपर्नेलगायत ११ बुँदे मागसहित गत जेठ २१ गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्।
बुधबार संसद बैठक सुरू हुनुभन्दा अघिदेखि नै कर्मचारी धर्नामा बसेका थिए। यो कुरा प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्त र नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेल लगायतले उठाएका थिए। कर्मचारीका माग जायज भएकोले सरकारले पूरा गर्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो।
संसदका कर्मचारीहरूले बुधबार बिहान पनि संसद भवनमा एक घन्टा धर्ना दिएका थिए।
संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले अतिरक्त समय काम लगाए बापत अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ताको माग गर्दै आएका छन्।
संसदको बैठक कार्यालय समयभन्दा अघिपछि पनि बस्ने गर्छ। संसदीय समितिका बैठकहरू पनि बिहानको समयमा हुने गरेका कारण कर्मचारीहरुले कार्यालय समयको अतिरिक्त काम गर्दै आएका छन्।
संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी ट्रेड युनियनले उठाएको मागमा सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको तलब बढाउने माग पनि छ।
हाल उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षको भन्दा सभामुख र अध्यक्षको तलब थोरै छ।
सरकारले विगतमा उच्च ओहोदामा रहेकाहरुको तलब छुट्टै निर्णय गरेर बढाउने भने पनि नबढाउँदा उपसभामुख र उपाध्यक्षको तलब सभामुख र अध्यक्षको भन्दा धेरै हुने स्थिति छ।
ट्रेड युनिनयले करारका कर्मचारीलाई बजेट प्रोत्साहन दिनुपर्ने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने, हलुका सवारी चालकलाई कार्यालय सहयोगी सरह छैटौँ तहको तलबमान कायम गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
