विपक्षी मात्रै नभई सत्तापक्षकै बहुसंख्यक सांसदले खुला रूपमा असन्तोष प्रकट गरेको कोशी प्रदेशको बजेट शनिबार प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ।
सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले कोशीको बजेट बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका छन्।
नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका सत्ता गठबन्धन दलका बहुसंख्यक सांसदहरूले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट असन्तुलित, विभेदकारी र प्राथमिकता भुलेर ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए।
केही मन्त्री र सीमित नेताहरूको क्षेत्रमा बजेट र योजना खन्याइएको भन्दै सत्तारूढ सांसदहरूले प्रदेश सभामा कडा स्वरमा विरोध गरेका थिए।
तर, दलको सांसद हुनुको बाध्यताले आफूहरू लाचार बनेको उनीहरूले बताए।
'बजेट पटक्कै चित्त बुझेको छैन। तर, लाचार भएर समर्थन प्रकट गर्न बाध्य छु,' सत्तारूढ एमालेका सांसद किशोरचन्द्र दुलालले भने। यस्तै अभिव्यक्ति अरू सांसदको पनि थियो।
दलीय व्यवस्थामा आफूलाई मन नपरे पनि दलीय अनुशासनका कारण बजेटलाई समर्थन गरेको दुलालको भनाइ थियो।
कोशी प्रदेशको बजेटप्रति मुख्यमन्त्री, मन्त्री र उनीहरूनिकट केही सांसदबाहेक अरू सबै असन्तुष्ट देखिएका थिए। दलले लगाउने ह्विपकै डरले अन्ततः कसैले मन नपराएको बजेट पारित भएको हो।
संसदीय अभ्यासमा बजेट पारित नभए सरकार नै जोखिममा पर्ने सम्भावना हुन्छ। यही जोखिम टार्न सत्तारूढ दलका प्रदेश नेताहरूले सांसदहरूलाई बजेटबारे खुलेर कुरा राख्न तर पास गर्ने बेला दायाँबायाँ नगर्न निर्देशन दिएका थिए।
यसरी सरकार माथिको जोखिम कम गर्नकै लागि सत्तारूढ सांसदहरूले आफूले कडा आलोचना गरेको बजेट जस्ताको तस्तै पारित गर्न राजी बाध्य भए।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानाले असार १ मा बजेट पेश गरेका थिए।
विपक्षीभन्दा पनि सत्तापक्षकै सांसदहरू बजेटप्रति बढी आक्रामक देखिएको कोशीमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, आर्थिक मामिला मन्त्री राम राना, भौतिक मन्त्री गणेश उप्रेती, सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राई, पर्यटन मन्त्री नारायण बुर्जा मगर, माओवादी सांसद आचार्य लगायतको क्षेत्रमा बजेट खन्याइएको गुनासो उनीहरूको छ।
कतिसम्म भने मुख्यमन्त्रीकै दल एमालेकी सचेतक कमला दर्नालले शुक्रबार सदनमा बोल्ने क्रममा मन्त्रीहरूप्रति तीव्र असन्तोष प्रकट गर्दै भनिन्, ‘हामी पनि तपाईंहरू जसरी नै चुनिएर आएका हौं। हामीलाई कसैले टपक्क टिपेर ल्याएको हो र योजना र बजेटमा विभेद गरिएको?’
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट असार १ मा सार्वजनिक गरेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा संकुचन भएको बजेट चालु वर्षको तुलनामा ९६ करोड ४२ लाख १० हजार रुपैयाँले कम हो।
यसपटक कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख, पुँजीगत १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ।
चालु खर्चमध्ये संघीय अनुदानतर्फ फिर्ताका लागि ३ अर्ब विनियोजन भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारले आन्तरिक आयबाट ४ अर्ब ९८ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान सरकारको छ।
त्यसैगरी राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ४० करोड ८ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब १६ करोड ४३ लाख, समपुरक अनुदानबाट ६५ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानबाट ७८ करोड १ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख खर्च व्यहोरिने सरकारले जनाएको छ। बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब २५ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख व्यहोरिने सरकारको भनाइ छ।
