सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले पदभार ग्रहणपछि तीन निर्णय गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुरूमा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री हुँदा गरेको निर्णय नै दोहोर्याएका छन्। २०७९ को माघमा उनी मुख्यमन्त्री भएपछि भ्रष्टाचार न्युनीकारण र सुशाशनको अवस्थाबारे बुझेर ३५ दिनमा प्रतिवेदन दिने समिति बनाउने पहिलो निर्णय गरेका थिए। त्यसको संयोजक मुख्यमन्त्री कार्यलयबाट सचिव स्तरको कर्मचारी रहने र सदस्य अरू केही मन्त्रालयका सचिव रहने भनिएको थियो।
यसपटक उनी मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिएर आएपछि पनि पहिलो निर्णय सोही प्रकृतिको गरेका छन्।
उनले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, आयोग सचिवालय, निकाय र मातहतका कार्यालयमा वित्तीय अनुशासन, सुशासन प्रवद्धन र भ्रष्टाचार न्युनीकरणका विषयमा अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्। जसमा मुख्य सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली बन्नेछ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा आफू अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ छ।
यस्तै, सुदूरपश्चिममा सबै सरकारी अस्पतालमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउन ब्लड बैंक स्थापना गर्न अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले रगत किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त गरी निःशुल्क पाउने वातावरण मिलाउन प्रस्ताव तयार गरिएको बताए।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिममा स्थायी बसोवास भएका र अन्य प्रदेशबाट सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली नागरिकको विपद् जोखिम दुर्घटना बिमा गर्ने विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री शाहले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई र केही निर्णय कार्यन्वयन नै नभएको आरोप लागेको थियो। शाहले मुख्यमन्त्री भएर गरेको पहिलो निर्णय अनुसार प्रतिवेदन आए/ नआएकोबारे सार्वजनिक नै गरेनन्।
