गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत् केही कानुन संशोधन गरेको बताएका छन्।
शनिबार नेपाल मसलन्द तथा शैक्षिक सामग्री उद्योग संघको २५ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बाधन गर्दै मन्त्री लेखकले सरकारले बढी मूल्य परे पनि स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने नीति लिएको बताउँदै मुलुकमा उद्योगको विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
‘हिजो रात्री अबेरसम्म बसेर सरकारले महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले समृद्धि र आर्थिक विकासका लागि केही महत्वपूर्ण कानुनहरूलाई संशोधन गरेका छौं।’
चाँडोभन्दा चाँडो कानुन संशोधनका लागि अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने सरकारले निर्णय लिएको उनको भनाइ थियो।
‘शासकीय सुधारसँग सम्बन्धित कानुनहरू, उद्योग व्यवसाय सहज सञ्चालन हुने कानुनहरू र सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्ने कानुनहरू छन्,’ उनले भने, ‘थप पनि उद्योगहरूको वातावरण निर्माणका लागि सरकारले हमेसा निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न तयार छ।’
उनले मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन गैरआवासीय नेपालीका निमित्त महत्वपूर्ण निर्णय गरेको समेत बताए।
‘आइटीको क्षेत्रमा विदेशमा समेत सेवा निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘विदेशमा सेवा गरेर उद्योगलाई प्रोत्साहित हुने गरी कानुन निर्माणमा सरकार लागेको छ।’
कानुन बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्यालाई सरकारले सचेततापूर्वक निर्णय गरेको उनले बताए।
‘सात दिनभित्र निर्णय गर्ने, निर्णय नभए कारबाही हुने व्यवस्था गरेका छौं,’ लेखकले भने, ‘सात दिनभित्र हुने भए हुन्छ, नहुने भए हुँदैन भन्ने निर्णय गरिसक्नुपर्ने कानुन बनाएका छौं।’
उनले सरकारले आर्थिक समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजान कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
‘अब आइटी कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न, विदेशमा शाखा कार्यालय खोलेर पैसा कमाउन र त्यसरी कमाएको पैसा कानूनी रूपमा भित्र्याउन सहज हुने कानुन निर्माण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘ढुक्क भएर तपाईंहरू लगानी गर्नुहोस्, सुरक्षा दिने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ।’
उनले सरकारले निजी क्षेत्रसँग सरकार्य गर्न सधैं तयार रहेको बताउँदै ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे।
