भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलन क्रममा सिंहदरबारका प्रमुख प्रशासकीय भवनमा आगजनी गरिसकेको अभिव्यक्ति दिएका युवकमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको छ।
चितवन खैरहनी नगरपालिका-९ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका-२९ अनामनगर बस्ने ३६ वर्षीय महेन्द्र गौतममाथि सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि अहिले आलोचना भइरहेको छ।
उनीमाथि प्रहरीले आपराधिक उपद्रव कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवनसहित प्रमुख प्रशासकीय भवनहरूमा आगजनी भएको थियो। आगजनी गरेको देखिने तस्बिर र भिडिओको आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरी अभियोजन गर्दै आएको थियो।
त्यही सिलसिलामा त्यही दिन आगजनी गरिसकेपछि एक मिडियालाई आगजनी गरिसकेको भन्दै अन्तर्वार्ता दिनेमा महेन्द्र पनि थिए।
महेन्द्रले भनेका थिए, 'सिंहदरबारको गेट तोडेर भित्र पसेर गृह मन्त्रालयदेखि सबै कार्यालयमा आगो लगाई भ्याइसक्यौं।'
यसरी अभिव्यक्ति दिएपछि प्रहरीले उनलाई लामो समय लगाएर खोजी गरेको थियो।
उनलाई घटना भएको झन्डै ५ महिनापछि, माघ २२ गते पक्राउ गरिएको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भन्दै उनलाई गत शुक्रबार हाजिर जमानीमा छाड्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले त्यही दिन उनलाई छाडेको थियो।
परिसरका एक अधिकारीका अनुसार 'मुद्दा नचलाउने निर्णय भएकाले हाजिर जमानीमा छाड्नू' भन्ने आशयले निर्देशन दिइएको थियो।
तर उनलाई छाड्न नहुने ती अधिकारीको भनाइ छ।
'जसले जलाएर आइसकेँ भन्ने भिडिओ प्रमाणमा बोलेका छन्, तिनलाई छाड्न हुन्थेन,' ती अधिकारीले भने, 'बरू कानुनी प्रक्रिया अनुसार अदालतसम्म पुर्याएर अदालतले साधारण तारेखमा छाडेको भए अर्कै हुन्थ्यो। तर सरकारी वकिलबाटै नचलाउने निर्णय भयो।'
उनका अनुसार महेन्द्रले त्यस दिन आफूले मापसे समेत गरेको बयान दिएका थिए।
'कम्ब्याट ड्रेस लगाएका छन्, मापसे गरेका छन्, मन्त्रालय जलाइसकेँ भनेका छन्। मोबाइल, इन्टरनेट नहुँदा पनि त अपराध अनुसन्धान भएका छन् नि,' ती अधिकारीले भने।
उनका अनुसार महेन्द्रले घटनामा संलग्न भएको स्वीकार पनि गरेका छन्।
काठमाडौंका प्रमुख सरकारी वकिल रामहरि शर्मा काफ्लेले महेन्द्रविरूद्ध प्रमाण नभेटिएको हुँदा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको बताए।
'अडिओबाहेक अरू प्रमाण केही पनि भेटिएन। त्यसैले मुद्दा नचलाउने भनेर माथि पठाएका छौं,' उनले भने, 'उनको सामूहिक अभिव्यक्ति जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसबाहेक अरू केही पनि निकाल्न सकेनौं।'
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले निर्णय गरी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमा पठाइएको छ।
पाटनले मुद्दा नचलाउने निर्णय बेठिक भए जिल्लामै फर्काउनेछ। ठिक लागेमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाउँछ।
महान्यायधिवक्ता कार्यालयले पनि निर्णय गरेपछि भने यसको टुंगो लाग्नेछ।
यस विषयमा उन्मुक्ति दिइएको भनिरहेका छन् भन्ने प्रश्नमा काफ्लेले कुनै टिप्पणी गर्न नचाहेको बताए।
'यसमा नो कमेन्ट। हामीले प्रमाणका आधारमा गर्ने हो। हचुवामा गर्ने होइन। फेरि जाँचकै प्रक्रियामा पनि छ। उच्च सरकारी वकिलले हेरेर निर्णय हुने नै छ। यही नै अन्तिम होइन,' उनले भने।
यसरी मुद्दा चलाउने नचलाउने निर्णयको अन्तिम निर्णय हुनसम्मको हदम्याद समेत ख्याल गरिने उनले बताए।
-1746009348.jpg)
