कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर हद बढाउने प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिको मंगलबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित व्यवस्थाअनुसार नै अघि बढ्न सहमत भएको बताएकी हुन्।
उनले सोमबारको बैठकमा कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर हद ऐन पारित भएको आर्थिक वर्षमै ५९ वर्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन्। जहाँ प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए।
त्यसपछि मन्त्री न्यौपानेले विधेयकमा आफ्नो व्यक्तिगत कुनै स्वार्थ नरहेको र सर्वसम्मत गरेर जाने परम्परा रहेको बताएकी हुन्। प्रतिनिधि सभा र विधायन समितिमा पनि ऐन पारित भएको आर्थिक वर्षमा कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष राख्ने सहमति थियो। उक्त व्यवस्था उल्टाउन मन्त्री न्यौपानेले भूमिका खेलेको भन्दै विधायन समितिमा सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए।
‘अवकाशको उमेरबारे हिजोसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेनौं। सहज रूपमा ग्रहण गरिदिनुस् भनेर आग्रह गरेँ। मैले व्यक्तिगत लाभका लागि केही पनि गर्दिनँ। कसैको अनुचित लाभका लागि म केही पनि गर्दिनँ। कर्मचारीको साथ आवश्यक हुन्छ। उनीहरूको मनोबल माथि उठाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सबै कर्मचारीको हित कसरी हुन्छ भनेर सोचिएको हो। मैले यही अधिवेशनबाट विधेयक दुवै सदनबाट पारित हुन्छ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको थिए। अहिले पनि प्रतिबद्ध छु। यो विधेयकको महत्त्व छ। मैले राखेको धारणामा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन। सर्वसम्मत गरेर जाने परम्परा छ त्यसलाई भत्किन नदिऊँ। प्रतिनिधि सभाबाट जे पारित व्यवस्था छ त्यही अनुसार जाऊँ।’
मन्त्री नै आफ्नो प्रस्तावबाट पछि हटेपछि यो आर्थिक वर्ष ५८ वर्षमै कर्मचारीहरू अवकाशमा जानेछन्।
निजामती सेवा विधेयक आज राष्ट्रिय सभामा पेस गरी आजै पारित गर्ने तयारी छ। साथै प्रतिनिधि सभाबाट भदौ १९ गते पारित गर्ने तयारी रहेको नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाको भनाइ छ।
यसअघि प्रतिनिधि सभाले लामो वादविवाद र छलफलपछि विधेयकमा सहमति जुटाएको थियो।
सरकारले निजामती कर्मचारीको अवकाश ६० वर्षमा हुने गरी विधेयक ल्याएको थियो।
प्रतिनिधि सभामा छलफलपछि विधेयकले ऐनको रूप लिएर लागू भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमा अवकाश हुने, त्यसपछिको वर्षमा ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा अवकाश हुने गरी सहमति जुटेको थियो। राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा पनि यही व्यवस्था राख्ने सहमति जुटेको हो।