गृह एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको बल प्रयोगको घटनालाई छानबिन गर्नुपर्ने कुरालाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उनले कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिने क्रममा सो कुरा बताएका हुन्।
जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकलाई सामान्य अवस्था फर्काउन र कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन पनि सरकारले सो क्रममा भएको बल प्रयोगको घटनाको निष्पक्ष छानबिनको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था आएको गृहमन्त्री अर्यालको भनाइ थियो।
उनले जेनजी आन्दोलनलाई जनविद्रोहको संज्ञा दिँदै त्यसक्रममा भएका भएका जनधनको क्षतिलाई सबैले मिलेर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। गृहमन्त्री अर्यालले नयाँ पुस्ताको मागअनुसार अघि बढ्न पनि कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए।
उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकताको रूपमा जसको मृत्यु भयो। शवको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। उनीहरूको परिवारलाई केके सहयोग गर्नुपर्छ। घाइतेहरूको त उपचार नै गर्नुपर्यो। घाइतेलाई कुर्नेहरूको सम्बन्धमा पनि त्यही अनुसार गर्नुपर्यो। उहाँहरूलाई राज्यले शहीद घोषणा गरिसकेको छ। शहीद घोषणा गरिसकेपछि त्यहीअनुसार मान र सम्मान पनि दिनुपर्यो। त्यसमा पनि हामीले केही प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं। शोक दिवस मनाउने लगायतका कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरूलाई हेर्दा राज्यले पीडितलाई र उहाँहरू सरिक भएर गरिएको जनविद्रोहलाई पूरापुर देशको राष्ट्रपति संस्थादेखि लिएर सबैले यसलाई स्वीकारी सकेको अवस्था भएको हुनाले यो कुरा सबैलाई अनुभूति गराउनु पर्छ। किनभने हामी हरेक चोटी जनआन्दोलन सफल भएपछि ट्रान्जिक्सन र त्यसपछिको अवस्थामा यो खालको भाष्यमा केन्द्रित भएका हुन्छौं।’
उनले अगाडि भने, ‘विगतमा पनि त्यही हो, अहिले पनि त्यही हो। त्यस कारणले युद्ध हुन्छ। युद्धको कानून हमेसा हुन्छ। अब यहाँ सुरक्षा क्षेत्रकै सरहरू, म्याडमहरू हुनुहुन्छ। अब कहीँ विद्रोह छ भने त्यसको पनि आफ्नो कानुन हुन्छ। कति गर्न पाउने, नपाउने भन्ने हुन्छ। त्यस स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै रूल अफ ललाई हामीले ब्रेक डाउन भएको छ। त्यसलाई हामीले पुनर्स्थापना गर्नु छ। जहाँ अधिक बल प्रयोग भएको छ। जहाँ दुरूपयोग भएको छ आफ्नो अधिकारको, स्वतन्त्रताको। त्यसको पनि जाँचबुझ हुनै पर्छ निष्पक्ष रूपमा। यसलाई गर्नै पर्छ। हाम्रै छोराछोरी मारिनु भएको छ। धनजनमा क्षति भएको छ। यसलाई हामी सबैले मिलेर सम्बोधन गर्नैपर्छ। त्यसकारण मैले यी सबै विषयलाई मूर्त रूपमा सम्बोधन गर्ने भनेको प्रोफेसनल वर्गले नै हो। राज्यका संयन्त्रले नै हो। यसमा हामी सबै मिलेर गरौं।’
मन्त्री अर्यालले आन्दोलनका क्रममा भएका शहीदको सम्मानमा सरकारले कुनै कमी हुन नदिने पनि बताए। —न्युज एजेन्सी नेपाल