सामान्यतया मन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेपछि औपचारिकताका लागि पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने प्रचलन हुन्छ।
नेपाली कागजमा उल्लेखित निर्णय प्राय: सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीले मन्त्री र उनको सचिवालयसँगको परामर्शका आधारमा तय गर्छन्। मन्त्रीले त्यसैमा हस्ताक्षर गरेर पदभारलाई औपचारिकता विधिवत् तुल्याउने गरिन्छ।
सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पहिलो निर्णय गर्ने क्रममा नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले कर्मचारीलाई केहीबेर सोधनी गरे।
शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले विज्ञ समूह (अन्तरिक्ष प्रविधि, न्यूक्लियर टेक्नोलोजी, बायोटेक्नोलोजी र सूचना प्रविधि तथा एआईसम्बन्धी सल्लाह दिन सल्लाहकार समिति) गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय पुस्तिकामा उतारेका थिए। मन्त्रीले पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै कर्मचारीले मन्त्रीतिर उक्त निर्णयको कागज सार्दै हस्ताक्षर गराउन खोजे।
तर मन्त्री महावीर पुनले सिधै हस्ताक्षर गरेनन्। बरू भने- आर्थिक स्रोत पनि खोजौं न!
त्यसपछि मन्त्रालय कर्मचारीले मन्त्रीलाई बुझाउन थाले। त्यसक्रममा उनीहरूले भने, ‘वार्षिक कार्यक्रममा एउटा विज्ञ समिति बनाउने मात्र.. हामीले बनाउन गइरहेका छौं भन्ने विषयमा मात्र मन्त्रीज्यू!,’ उनीहरूले भने।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको संस्थापक महावीर मन्त्रालय घुम्दाघुम्दा आजित पनि भइसकेका छन्। सरकारले अनुदान स्वरूप दिने भनेको पैसा निकासा हुन सास्ती व्यहोर्नुपरेको कैयन् दृष्टान्त छन्। त्यसका अलावा उनी कैयनपटक त्यस्ता विज्ञ समितिमा बसेका छन्। तर ती उपलब्धीविहीन बनेका साक्षी पनि रहेछन्।
सामर्थ्य मात्रै होइन स्रोत पनि साँघुरो हुने हुँदा परिणाम निस्कन गाह्रो भएको उनले त्यहाँ सम्झाइरहेका थिए।
मन्त्रीको चासो बुझेर कर्मचारीले उनलाई भने, ‘बजेट यहाँ छँदैछ।’
त्यसपछि मन्त्री पुनले पुनः भने, ‘समिति त बन्छ, समिति हरू त धेरै बन्छ, बनाउँला तर समिति मात्रै बनाएर भएन के, एउटा कुरा, आर्थिक स्रोत खोज्नुपर्यो।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा स्रोत अभाव हुँदा धेरै कुरा अड्किएको पनि उनले बताउँदै थिए।
‘सधैं यो कुरा मन्त्रालयमा अड्किएको कुरा..., विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अघि बढ्न नसकेको कुरा के हो भने पैसा छैन भन्ने हो। वार्षिक बजेट कति छ त्यो अनुसार हेरौं। बजेट छैन भने कहीँबाट बजेट निकालौं,’ उनले भने।
पहिलो निर्णयमार्फत् बन्न लागेको विज्ञ समिति नाम मात्रको चाहिँ हुन नहुने उनको भनाइ थियो।
‘किनभने यस्तो समिति धेरै बन्यो, मैले पनि धेरै भोगेँ। म पनि पहिला कुनै समितिहरूमा थिएँ। विज्ञान मन्त्रालयको समितिहरूमा म पनि बसेँ। समिति बनायो। बस्यो, काम नहुने। त्यत्तिकै हाजिर गर्ने, काम नहुने। किन भन्दा जे कुरा गरे पनि पैसाले रोकिन्छ। बजेट कति निकाल्नु भएको छ, त्यो पर्याप्त हो कि होइन? पर्याप्त भएन भने बजेट अरू कसरी खोज्ने?,’ उनले भन्दै गए।
अब बन्ने समितिलाई कसरी सक्रिय बनाउने भन्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘त्यो समितिको सदस्य भएर भिजिटिङ कार्डमा नाम लेखाउने भएन क्या, अब जे काम गरे पनि ठोस हुनुपर्यो,’ उनले भने।
यति भनेपछि मन्त्रालयका कर्मचारीले छिट्टै कार्यादेश (टिओआर) स्वीकृत हुने बताए। ‘टिओआर स्वीकृत हुन्छ। समितिमा रहने व्यक्तिहरू चाहिँ हामी तय गर्छौं,’ उनले भने।
कर्मचारीहरूले यति भनेपछि ‘ल ठीक छ’ भन्दै मन्त्री पुनले दस्तखत गरे।
-1758537162.jpg)
-1746009348.jpg)
