सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे राजनीतिक दलहरूसँग आधिकारिक धारणा माग गरेका छन्।
विघटनविरूद्ध अदालतमा जाने विषयमा उनले विघटित प्रतिनिधि सभामा रहेका दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूलाई छलफलका लागि डाकेका छन्।
‘छलफलमा आउँदा दलको तर्फबाट आधिकारिक धारणा लिएर आउनु भनेर सभामुखले भन्नुभएको छ,’ घिमिरेका प्रेस संयोजिक शेखर अधिकारीले भने, ‘उहाँले दलको धारणा प्राप्त भएपछि बार एशोसिएशनका पदाधिकारी र पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरूसँग पनि छलफल गर्नुहुनेछ।’
बुधबार बिहान उनले सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमै पूर्व सांसदहरूसँग छलफल गर्न लागेका हुन्।
सभामुख घिमिरे प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध रिट लिएर सर्वोच्च जाने पक्षमा छन्। उनले प्रतिनिधि सभा विघटनज असंवैधानिक भएको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। तर राजनीतिक कोर्स निर्वाचन उन्मुख हुने अवस्थामा मुद्दा लिएर जानु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दुविधामा छन्।
घिमिरेले दलहरूको आधिकारिक धारणाका आधारमा रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च जाने तयारी गरेका हुन्। भदौ २४ को आगजनीपछि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा मात्र हेरिरहेको सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि रिट निवेदन दर्ता खुला भएको छ।
घिमिरेले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल नेकपा एमालेले आफूलाई प्रतिनिधि पुर्नस्थापनाको पक्षमा उभ्याइसकेको छ। तर घिमिरे भने सबै दलहरुको साझा धारणा बुझेर मात्र अदालत जाने पक्षमा छन्।
घिमिरेले केही कानुन व्यवसायीहरुसँग यसअघि नै रिट लिएर जाने विषयमा परामर्श गरिसकेका छन्। तर कानुन व्यवसायीहरुले अदालतमा यसैपनि विघटन विरूद्ध मुद्दा पर्ने भएकाले त्यसमै आफ्नो धारणा दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए।
1635339834.jpeg)
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
