सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका छन्।
बुधबार सभामुख घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग छलफल गरेका हुन्।
छलफलमा सचेतकहरू कांग्रेसका श्याम घिमिरे, एमालेका महेश बर्तौला, माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही, जपसा नेपालकी रेखा यादवऽ लगायत उपस्थित छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कुनै प्रतिनिधि भने छलफलमा सहभागी छैन। रास्वपाको सचिवालय बैठक पनि बिहान ११ बजेदेखि बस्दैछ।
‘छलफलमा आउँदा दलको तर्फबाट आधिकारिक धारणा लिएर आउनु भनेर सभामुखले भन्नुभएको छ,’ घिमिरेका प्रेस संयोजिक शेखर अधिकारीले भनेका थिए, ‘उहाँले दलको धारणा प्राप्त भएपछि बार एशोसिएशनका पदाधिकारी र पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरूसँग पनि छलफल गर्नुहुनेछ।’
बुधबार बिहान उनले सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमै पूर्व सांसदहरूसँग छलफल गरिरहेका हुन्।
सभामुख घिमिरे प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध रिट लिएर सर्वोच्च जाने पक्षमा छन्। उनले प्रतिनिधि सभा विघटनज असंवैधानिक भएको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। तर राजनीतिक कोर्स निर्वाचन उन्मुख हुने अवस्थामा मुद्दा लिएर जानु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दुविधामा छन्।
घिमिरेले दलहरूको आधिकारिक धारणाका आधारमा रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च जाने तयारी गरेका हुन्। भदौ २४ को आगजनीपछि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा मात्र हेरिरहेको सर्वोच्च अदालतमा मंगलबारदेखि रिट निवेदन दर्ता खुला भएको छ।
घिमिरेले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल नेकपा एमालेले आफूलाई प्रतिनिधि पुर्नस्थापनाको पक्षमा उभ्याइसकेको छ। तर घिमिरे भने सबै दलहरुको साझा धारणा बुझेर मात्र अदालत जाने पक्षमा छन्।
घिमिरेले केही कानुन व्यवसायीहरुसँग यसअघि नै रिट लिएर जाने विषयमा परामर्श गरिसकेका छन्। तर कानुन व्यवसायीहरूले अदालतमा यसैपनि विघटन विरूद्ध मुद्दा पर्ने भएकाले त्यसमै आफ्नो धारणा दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए।
1635339834.jpeg)
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
