नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले पार्टी पुनर्गठनको विषय उठाएका छन्।
सचिव भट्टराईले मुलुकको पछिल्लो परिस्थितिबीच पार्टीले भावी दिशा तय गर्नुअगाडि केन्द्रीय कमिटी र पार्टी नेतृत्वको भूमिकाको समीक्षा गर्दै पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
'पार्टी पुनर्गठनको महत्वपूर्ण आयम नेतृत्वको हस्तान्तरण हो। हामीले विधान महाधिवेशन मार्फत वर्तमान पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको ११ औं महाधिवेशनबाट पुनः अध्यक्ष हुने गरी मनोवैज्ञानिक सन्देश प्रवाह गरेका हौं। तर मुलुकमा उत्पन्न अकल्पनीय र असाधरण परिस्थीति, आम जनताको अपेक्षा लगायतका कुुरालाई मनन गर्दै अब हामीले उपरोक्त मनोविज्ञान माथि पुर्नविचार गर्नु पर्दछ,' भट्टराईले केन्द्रीय समिति बैठकमा भने।
सचिव भट्टराईले वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै सहजतापूर्वक नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रस्ताव अघि सार्न उपयुक्त हुने बताएका छन्। त्यसका लागि उनले दुइटा बाटो सुझाएका छन्।
पहिलो, तत्कालै पार्टीको वरिष्ठ नेतालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिने र आगामी महाधिवेशनबाट सहमति वा प्रतिस्पर्धाको आधारमा नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्ने।
र दोस्रो पार्टी अध्यक्षले आफ्नै नेतृत्वमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने।
आफ्नो नेतृत्वमा महाधिवेशन भए पनि ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरणको पूर्वघोषणा गर्नुपर्ने भट्टराईले सुझाएका छन्।
'यी दुईमध्ये कुन विकल्पमा जाने अध्यक्ष कमरेडको अन्तरआत्मलाई छोडिदिने,' उनले भनेका छन्।
भट्टराईले पार्टीमा दुई कार्यकाल र ७० वर्ष उमेरहद सुविचारित ढंगले नै निर्णय गरिएको स्मरण पनि गरे।
'तर वर्तमान अध्यक्षलाई पुनः नेतृत्वमा अघि बढाउन हामीले उक्त प्राबधानलाई संशोधन गर्यौं। वर्तमान परिवर्तित सन्दर्भलाई ध्यान दिँदै आगमी राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट दुई कार्यकालको प्राबधानलाई पुनः स्थापित गरी नेतृत्वको सहज हस्तान्तरणको प्रक्रियालाई अबलम्बन गर्नु पर्दछ । संसदीय फाँटमा समेत एक व्यक्ति कति कार्यकाल ? भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्नुपर्दछ,' उनले भनेका छन्।
भट्टराईले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको जिम्मेवारी पनि एमालेले लिनुपर्ने बताए।
भदौ २३ गते सरकारले पूर्वतयारी गर्नुपर्नेमा दमन गरिएको पनि उनले बताएका छन्। त्यसकारण त्यसदिन अप्रीय घटना भएको र त्यसकै आक्रोश, मनोवैज्ञानिक असर र आवरणमा भदौ २४ गते अर्को घटना हुनसक्ने आकलन नगरिएको उनले बताए।
'सुरक्षा समन्वय, संवेदनशिलता देखिएन । सुरक्षा निकायहरुसँग समन्वयमात्रै होइन विश्वासको अभाव देखियो । कम्तीमा २३ गते राति तत्काल सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेर संसदबाट नयाँ सरकार निर्माणको अपिल गर्नुभएको भए संसद बच्न सक्थ्यो की ! सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण, तोडफोड, लुटपाट र आगजनी कम हुने थियो,' उनले भने।
उनले त्यतिबेला आन्दोलनकारीको माग प्रति बेवास्ता र निहत्था आन्दोलनकारीमाथि भएको दमनको आक्रोशलाई भदौ २४ गते फरक स्वार्थ बोकेका गलत समूहबाट जेनजी आन्दोलन दुरूपयोग भएको बताए।
'सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयको भवन, प्रदेश सरकारका कार्यालय, प्रहरी कार्यालहरु, पार्टी कार्यालय, व्यवसायिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान, सञ्चार गृह लगायतमा आगजनी र तोडफोड गरियो । यो अकल्पनीय तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र ताण्डव इतिहासकै कालो दिन थियो । तर, यति यहाँनिर हामीले एउटा तथ्य भुल्नु हुँदैन की सरकारको नेतृत्व नेकपा (एमाले) ले गरिरहेको थियो । हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । माथि उल्लेख गरिएको जे भयो, त्यसको रक्षा र सुरक्षाको जिम्मेवारी हाम्रो थियो । के कारण सकेनौं ? तर सकेनौं । यसको जिम्मा लिएर हामीले जनतासँग क्षमा याचना गर्नुपर्छ,' भट्टराईले केन्द्रीय समिति बैठकमा भनेका छन्।
1635339834.jpeg)
-1746009348.jpg)
