गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तावित विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेको छ।
सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ पेस गरेका हुन्।
विधेयकमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न निषेध गरिएको छ भने औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र खेती गर्न पाइने उल्लेख छ।
विधेयकमा गाँजाको बोटबाट विभिन्न प्रकृतिका औषधि र विभिन्न वस्तु र सामग्री उत्पादन गर्नुपर्नेछ।
विधेयक अनुसार गाँजा खेती गर्न पूर्वसहमति लिनुपर्ने र त्यसपछि अनुमति पत्र लिनुपर्नेछ।
अनुमतिका लागि प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ स्थापना गर्ने र उक्त इकाइको निर्देशकले गाँजा खेतीको अनुमति र नियमनको अधिकार दिएको छ।
विधेयकमा गाँजा खेती गर्न २ रोपनीभन्दा बढी जमिन चाहिने र निर्देशकले खेती भित्राउने समय र गाँजाको बोट नष्ट गर्ने समयसीमा तोक्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकको पालना नगरेका व्यवसायी एवं किसानको गाँजा खेतीको अनुमति पत्र खारेज गर्नेदेखि अनधिकृत बिक्री वितरण लगायतका कार्य गरेमा खेती गर्न रोक लगाउने र अनधिकृत प्रयोग गरेमा प्रचलित लागुऔषध सम्बन्धी कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने, ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ।
बैठकमा मन्त्री बस्यालले प्रदेश सभाको विकास समितिको प्रतिवेदन र गण्डकी प्रदेशमा खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलको प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले प्रदेश सभा भवन जलाइदिएपछि कृषि मन्त्रालयको भवनमा प्रदेश सभा बैठक बसेको हो।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको बताएका छन्।
