सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेश सरकार गठनबारे आउँदो मंसिर ११ गते अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले मंसिर ९ गतेभित्र विपक्षीहरूबाट लिखित जबाफ पेस गर्न लगाई अन्तिम सुनुवाइका लागि सोही मितिमा पेस गर्न आदेश गरेको हो।
मधेस प्रदेश सभाका ७४ सांसदहरू संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय विरूद्ध सर्वोच्च गएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमनम्त्री सरोज यादवलाई मुद्दा किनारा नभएसम्म नीतिगत र दीर्घकालीन निर्णय नगर्न समेत आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ- संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिमको विधानको मत लिने प्रक्रिया पूरा नभइसकेको अवस्थामा राजीनामा दिएको स्थिति तथा सभाका बहुमत सदस्यले ऐ. उपधारा (२) बमोजिम नै सरकार गठन गर्न आवेदन गरेको सन्दर्भमा उक्त आवेदनउपर कुनै निर्णय नगरी ऐ. उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्वी नियुक्ति हुन सक्ने हो वा होइन भन्ने विषय अन्तिम निर्णय हुँदाका बखत निरूपण हुने प्रकृतिको देखिएको तर मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शिता समेतको गम्भीर प्रत्न प्रथम दृष्टिमै खडा भएको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मिति २०८२।०७।२३ मा गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषदबाट कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय तथा नेपालको संविधानको धारा १६८।४। बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय प्रक्रियाको मूल्यमान्यताहरू विपरीतका कुनै पनि कार्यहरू नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।
*शीर्षक सच्याइएको-सम्पादक
-ink-1763370015.jpeg)
