सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने प्रस्ताव नै 'पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिएको' बताएको छ।
सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यलाई पूर्ववत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा काम गर्न परमादेश जारी गरेको हो। परमादेशसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले उनलाई हटाउने गरी गरेको प्रस्तावमाथि नै अदालतले प्रश्न उठाएको छ।
'नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउनुपर्दा सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियावली, २०६१ वा उनीसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रक्रिया र आधारमा हटाउन सकिन्छ,' परमादेशमा भनिएको छ, 'सो बमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा शाक्यलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो।'
सर्वोच्चले मन्त्री घिसिङको कामलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित निर्णय भन्न नमिल्ने गरी व्याख्या गरेको छ।
'त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित (Just, Fair and Reasonable) निर्णय भनी मान्न मिलेन। मिसिलको मुहार (On the Face of Record) बाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाही कानुन र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन,' सर्वोच्चले भनेको छ।
यसरी सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाएर नियुक्त गर्ने शाक्यलाई सरूवा गर्ने निर्णयलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काएको हो।
अब शाक्यलाई नै काम गर्न दिन पनि परमादेशमा भनिएको छ।
'...२०८२ असोज ५ को निर्णय तथा उक्त निर्णयका आधारमा गरिएको कामकारबाही र पत्राचार समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई यी रिट निवेदक (हितेन्द्रदेव शाक्य) लाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पूर्ववत् कामकारबाही गर्न दिनू/दिलाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ,' आदेशमा भनिएको छ।
सरकारले असोज ५ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सिद्धान्तको प्रतिकूल बताएको छ। यसरी नियुक्त गर्दा शाक्यको मञ्जुरी वा सहमति लिएको नदेखिएको पनि उल्लेख छ।
हितेन्द्र चारवर्षे कार्यकालका लागि २०८१ चैत ११ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। कार्यकालको पाँच ६ महिना पनि पुग्न नपाउँदै उनलाई प्राधिकरणबाट हुत्याइएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा पुर्याइएको थियो।
पदबाट हटाइएपछि शाक्यले उक्त निर्णयविरूद्ध कात्तिक १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले रिटमा मन्त्री घिसिङ र मनोज सिलवाललाई समेत विपक्ष बनाएका थिए।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेर आएपछि उनले उद्योगहरूबाट ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता रकम उठाउने पहिलो निर्णय गरेका थिए। मन्त्रीले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान हितेन्द्रले जतिसक्दो छिटो प्राधिकरण बोर्ड बैठक डाक्ने तयारी गरिरहेका थिए।
फ्रान्स तथा दक्षिण कोरियामा भएको औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भएर स्वदेश फर्किएलगत्तै हितेन्द्रले बैठक बसेर बक्यौता उठाउन कदम चाल्नेबारे निर्णय लिइने बताएका थिए।
'बक्यौता सम्बन्धी मन्त्रीज्यूको निर्णय हामी कार्यान्वयन गर्छौं। प्राधिकरणको अध्यक्ष मन्त्रीज्यू नै हुने व्यवस्था छ। बोर्डले निर्णय गर्नासाथ बक्यौता उठाउन थाल्छौं। भोलि वा पर्सिमै बोर्ड बैठक बस्छ,' हितेन्द्रले भनेका थिए।
तर उनले यसो भन्दाभन्दै कुलमानले उनलाई प्राधिकरणबाट हटाइदिए।
भदौ २४ को प्रदर्शन क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले हितेन्द्रको ललितपुर युएनपार्कसँगै रहेको घर पनि तोडफोड गरेर जलाइदिएका थिए।
यो पनि पढ्नुहोस्:
-1746009348.jpg)
