नेकपा एमालेको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले मुलुक गम्भीर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संकटतर्फ उन्मुख भएको ठहर गर्दै लोकतान्त्रिक मार्गमा फर्कन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गरेको छ।
मंसिर २७ देखि पुस ३ गतेसम्म चलेको महाधिवेशनले २४ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै वर्तमान सरकार असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र दण्डहीनता संस्थागत गर्ने दिशामा अघि बढेको आरोप पनि लगाएको छ।
वर्तमान सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउन असफल भएको आरोप लगाएको छ।
सरकार अनिर्वाचित सत्ता लम्ब्याउने दिशामा लागेको, दलहरूमाथि निषेध, धम्की र चरित्र हत्या भइरहेको तथा शान्ति सुरक्षाको अवस्था नियन्त्रण बाहिर गएको निष्कर्ष एमालेको छ।
‘यही कारण प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्दै पुनर्स्थापना अपरिहार्य भएको’ उल्लेख गरिएको छ।
भदौ २३ र २४ गते देशमा घटेका हिंसात्मक घटनाको छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने अध्यक्ष केपी ओलीको अडानलाई महाधिवेशनले प्रस्ताव नै पारित गरेर औपचारिकता दिएको छ।
‘...यति गम्भीर, सुनियोजित र विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू संलग्न घटनाको छानबिनका लागि दक्ष, विज्ञ र निष्पक्ष आयोग आवश्यक पर्दछ। तर सरकारले पूर्वाग्रही, दूषित सोचयुक्त र दुराशय बोकेका व्यक्तिको नेतृत्वमा कथित छानबिन आयोग गठन गरेको छ,’ एमालेले पारित गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘कुनै तथ्यले पुष्टि नगरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत राजनीतिक नेताहरूलाई मुछ्ने पूर्व योजना बोकेको त्यस आयोगबाट सत्यतथ्य बाहिर आउँछ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन। तसर्थ, यो महाधिवेशन उक्त आयोगलाई अमान्य घोषित गर्दछ र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र छानबिन आयोग बनाउनु पर्छ भन्ने माग राख्दछ।’
एमालेले जेनजी आन्दोलनमा भएका घटना सामान्य सुरक्षा कमजोरी नभई सुनियोजित षड्यन्त्रको परिणाम भएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ।
‘जेन–जी जनआन्दोलन’ सँग सरकारबीच भएको सम्झौतालाई पनि महाधिवेशनले असंवैधानिक र निर्वाचन नैतिकता विपरीत ठहर गरेको छ। उक्त सम्झौताले संविधानका आधारस्तम्भ कमजोर बनाउने र विध्वंशमा संलग्न अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ।
अर्थतन्त्रमा भदौ २३–२४ को घटनाले गम्भीर असर पारेको उल्लेख गर्दै एमालेले आर्थिक वृद्धिदर घट्ने, लगानी खुम्चिने र रोजगारीका अवसर संकुचित भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। किसान, बाढी–पहिरो पीडित, जाजरकोट पुनर्निर्माण र बसाइँसराइका समस्याप्रति पार्टी संवेदनशील रहेको जनाउँदै आफ्ना प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमार्फत समाधानमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
-1766059410.jpg)
-1746009348.jpg)
