राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकारको सय दिनको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन? भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गरे।
एमालेकी सांसद सुमित्रा बिसीले निर्वाचन समयमा हुन्छ कि हुँदैन? भनी सरकारलाई प्रश्न गरे।
उनले सरकारले संसदको सेवा, सुविधा कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन समेत माग गरे।
सांसद बिसीले भनिन्, ‘सरकारको सय दिन पूरा भइसक्यो। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिअनुसार ५ दिनभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौं भन्ने कुरा थियो। त्यसका लागि के के गरेको छ? आउने दिनमा चुनाव बेलामा हुन्छ कि हुँदैन? यसको बारेमा मन्त्रीजीले प्रष्ट पारिदिनुहोला भन्न चाहन्छु म। हाम्रा स्वकीय सचिवहरूलाई हटाउनुपर्ने बाध्यता अथवा त्यो हटाएर के कति विकास गर्नुभयो? म यसको पनि जानकारी लिन चाहन्छु। र योजनाहरू पनि बजेट कटौती गर्ने, रोक्का गर्ने। यस्ता कामहरू सच्याउनु हुनेछ कानूनमन्त्रीले भन्ने मलाई विश्वास छ।’
नेपाली कांग्रेसकी सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले स्थानीय तहमा जनताको सेवाको कामलाई सहज बनाउने गरी कानून निर्माण गर्न सरकारलाई सचेत गराइन्।
उनले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी सरकारको आदेशले स्थानीय तहमा काम गर्न अप्ठयारो परेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद पुडासैनीले भनिन्,‘कानूनको कमजोरीले धेरै कुराहरू अप्ठयारो परिरहेको छ। स्थानीय तहमा कानूनको कमजोरीले कामै हुन नसकिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण स्थानीय तहको कामलाई पनि सहज हुनेगरी कानून बनाइ दिनुपर्यो। सार्वजनिक खरिद ऐन सम्बन्धी आदेश स्थानीय जनताको काम हुने गरी संशोधन हुनुपर्दछ भन्ने कुरा हो।’
यता, सरकारले विधायन ऐन कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाइएको छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वेदुराम भुसालले विधायन ऐन कार्यान्वयन गर्ने काममा सरकार लागि नपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
उनले विधेयकको निर्माणमा गम्भीर हुन पनि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद भुसालले भने, ‘मन्त्रालयको विधायन ऐन कार्यान्वयमा तदारूपता देखिएन। यो विधायन ऐन लागू भइसकेपछि पनि हामीले हेरेका छौं। यसको पालना कहिल्यै पनि भएको छैन। यो विधायन ऐनलाई अनुशरण गरेको पाइँदैन। त्यसमा म मन्त्रालयको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। विधेयकको निर्माणमा अनिवार्य कानून मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ। अरू विषय त सम्बन्धित मन्त्रालयले हेर्छ। विधायन ऐनको मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी कानून मन्त्रालयको हो। तर भएन। त्यसमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने हो।’
सांसदहरूले सरकारले अत्यावश्यक कानून निर्माण समेत चासो नदिएको आरोप समेत लगाएका थिए। –न्युज एजेन्सी नेपाल
-1746009348.jpg)
