अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विपदपछिको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक पुनरूत्थानका लागि जोखिममा रहेका मुलुकलाई अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र ऋण राहतसहितको विशेष अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय प्याकेज आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्षराष्ट्रहरूको ३१औं सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत बुधबार नेपाल पेभिलियनमा आयोजित 'विपदको पूर्ण आर्थिक भार : जलवायुजन्य आघातपछि ऋण, ऋण मूल्यांकन तथा मुद्राको अवस्था र आवश्यक सहयोग प्याकेजको स्वरूप' विषयक छलफलमा उनले जलवायुजन्य विपद्को आर्थिक भार नेपालले एक्लै वहन गर्न नसक्ने बताए।
उनले विपदपछिको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन सरकारले अन्य विकास तथा सामाजिक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालय तथा अस्पताल निर्माण, सामाजिक सुरक्षा र अन्य विकासका कार्यक्रममा परेको बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद बेला भारत, चीन, बेलायत, अमेरिका, युरोपेली संघ तथा मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रका मुलुकले उपलब्ध गराएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे।
उनले जलवायुजन्य क्षति तथा हानिनोक्सानी कोषबाट नेपालले पहिलो पटक करिब दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै उक्त सहयोग स्वागतयोग्य भए पनि जोखिममा रहेका मुलुकको आवश्यकताको तुलनामा कोषमा उपलब्ध स्रोत निकै कम रहेको बताए।
