भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पाएको समय आउँदो बुधबार (माघ २८ गते) सकिँदैछ।
फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने गरी तयारी भइरहेको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि हुन लागेको यस निर्वाचन अगाडि नै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने/नहुने भन्ने विषयमा चासो छ।
आयोगले दिने प्रतिवेदन निर्वाचन अगाडि सार्वजनिक हुने वा पछाडि हुने भन्ने विषयले पनि असर पार्ने समेत देखिन्छ।
असोज ६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय गर्दा आयोगलाई तीन महिनाको समयावधि दिएको थियो।
तर त्यो समायवधिमा काम नसकिएपछि एक महिनाका लागि थपिएको थियो। यो समयमा पनि नसकिएपछि म्याद माघ ८ गते २० दिनका लागि थपिएको थियो। अब फेरि आयोगको समयावधि थपिन्छ/थपिँदैन खुलिसकेको छैन।
जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता तथा सदस्य विज्ञानराज शर्माले प्रतिवेदन लेख्ने कामहरू बाँकी रहेको बताए।
‘कामहरू बाँकी छन्। शेपिङ गरी फाइनल लगायतका कामहरू गर्न बाँकी छ,’ उनले भने।
आयोगले अन्तिम रूप दिएपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ। सरकारले नै यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ।
आयोगलाई थप समय चाहिन्छ/चाहिँदैन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हामी काम गर्दैछौं। समयमै बुझाउने गरी काम गर्दैछौं। निर्वाचन अगावै पनि बुझाउन सक्छौं।’
निर्वाचन आयोगले पनि प्रतिवेदनले चुनावमा असर पर्न सक्नेबारे सरकारसँग चासो व्यक्त गर्दै आएको स्रोतले बताएको छ।
‘निर्वाचन आयोगको चासो प्रतिवेदनले निर्वाचनमै असर पर्नसक्छ भन्ने हो,’ स्रोतले भन्यो।
-1702784094.jpg)
-1746009348.jpg)
