उज्यालो नेपाल पार्टीले आगामी पाँच वर्षमा ४५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
उज्यालो नेपाल पार्टीले आइतबार सार्वजानिक गरेको प्रतिबद्धता–पत्रमा हाइड्रो, कृषि, पर्यटन, आइटी, उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद क्षेत्रबाट वार्षिक ९ लाख रोजगारी सृजना गरी ५ वर्षमा ४५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको छ।
पार्टीले सुशासन, समृद्धि, र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित रहेर आगामी निर्वाचनको लागि निर्वाचन प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक गरेको छ।
संविधान, शासन प्रणाली र राज्य संरचनालाई नागरिकमैत्री बनाउने, भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलता कायम गरी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै रोजगारी विस्तार गर्ने स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।
गरिबी दर २०३० सम्म १५ प्रतिशत र २०३५ सम्म १० प्रतिशतमा झार्ने, बेरोजगारी ५ प्रतिशतभन्दा कममा सीमित गर्ने लक्ष्य छ।
भूमिहीनलाई जग्गा वितरण, सस्तो आवास कार्यक्रममार्फत वार्षिक १ लाख परिवारलाई लाभ, परिवार संरक्षण प्याकेज, सहकारी ठगी पीडितलाई न्याय तथा मिटरब्याज नियन्त्रणका कार्यक्रम समेटिएका छन्।
सन् २०३५ सम्म १११ अर्ब डलर जिडिपी पुर्याउने लक्ष्य
पार्टीले २०३० सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ७० अर्ब अमेरिकी डलर र २०३५ सम्म १११ अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
सन् २०३५ सम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने योजना छ। निर्यात २०३० मा १० अर्ब डलर र २०३५ सम्म २० अर्ब डलर पुर्याउने तथा वार्षिक ९–१५ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ।
पार्टीले ऊर्जा क्षेत्रमा २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
भारत, बंगलादेश र चीनतर्फ निर्यात वृद्धि गरी वार्षिक ५ अर्ब डलर राजस्व आर्जन गर्ने उल्लेख प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।
-1771147663.jpg)
जलविद्युत, जडीबुटी, सिमेन्ट, पर्यटन र आइटीलाई प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। प्रत्येक परिवारलाई कम्तीमा १ हजार कित्ता जलविद्युत सेयर उपलब्ध गराउने ‘१,००० कित्ता सेयर अभियान’, ‘जनताको जलविद्युत कोष’ र ‘राष्ट्रिय समृद्धि कोष’ स्थापना गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।
कृषिमा डिजिटल आइडीमार्फत अनुदान सिधै किसानको खातामा पठाउने, ५ वर्षभित्र ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक बनाउने र उत्पादनको लागतमा २० प्रतिशत थप गरी खरिद सुनिश्चित गर्ने पार्टीको नीति छ।
पर्यटनतर्फ २०३५ सम्म ३५–५० लाख पर्यटक भित्र्याउने, नेपाललाई धार्मिक, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा र साहसिक खेलको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने तथा वार्षिक १० अर्ब डलर राजस्व आर्जन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। युवालाई स्वरोजगार बनाउन न्यून ब्याज ऋण, ५ लाखसम्म स्टार्टअप अनुदान, १० लाखसम्म निर्ब्याजी ऋण र सातै प्रदेशमा रोजगार मेला आयोजना गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
५ वर्षभित्र ८ हजार किमी कालोपत्रे सडक, ४ हजार किमी ग्राभेल र ३ हजार किमी नयाँ ट्र्याक खोल्ने, प्रमुख राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण कोरिडोर स्तरोन्नति गर्ने योजना छ।
रेलमार्ग, जलमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ। डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका लागि १० अर्बको स्टार्टअप कोष, सातै प्रदेशमा आइटी पार्क, ६ लाख युवालाई कोडिङ र एआई तालिम, डाटा संरक्षण र साइबर सुरक्षा ऐन निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा
उज्यालो नेपाल पार्टीले हरेक नागरिकलाई विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। प्लस २ तहमा ५० प्रतिशत व्यावसायिक सीप अनिवार्य, प्रत्येक विद्यार्थीलाई मासिक १० हजार ‘श्रमबजार प्रवेश उत्प्रेरणा भत्ता’ तथा नवजात शिशुको नाममा १५ हजार रुपैयाँको शिक्षा बचत कोष स्थापना गर्ने योजना समावेश छ।
स्वास्थ्यतर्फ तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार, प्रत्येक वडामा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विशेषज्ञ सेवा तथा मोबाइल क्लिनिक र टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने उल्लेख छ।
खेलाडीलाई पेन्सन दिने व्यवस्था
खेलाडीहरूलाई पेन्सन दिने योजना पनि उज्यालो नेपाल पार्टीले अगाडि सारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खेल आयोजना गरी आर्जित रकमबाट खेलाडी कल्याणका लागि खेल पर्यटन प्रवर्द्धन कोष स्थापना गर्ने र सोही कोषबाट मेडल प्राप्त राष्ट्रिय खेलाडीलाई मासिक २५ हजार र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई ६० हजार पेन्सन दिने व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ।
प्रदेशमा निर्माणाधीन गौतमबुुद्ध, त्रिवि, फाप्ला, पोखरा, विराटनगर लगायतका क्रिकेट स्टेडियम तथा बहुउद्देश्यीय खेल मैदान निर्माण सम्पन्न गर्ने, विद्यालयमा अनिवार्य खेल शिक्षा सञ्चालन गर्ने पनि प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।
-1771147663.jpg)
सुशासन र संरचनागत सुधार
उज्यालो नेपाल पार्टीले संविधान, शासन प्रणाली र राज्य संरचनालाई नागरिकमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सार्वजनिक सेवा समयमै पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्ने, भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने र सार्वजनिक पदाधिकारीको वार्षिक अनलाइन सम्पत्ति विवरण अनिवार्य गरी सार्वजनिक गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। शासन खर्च कटौती गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट २०१ र प्रदेशसभा ५५० बाट ३३० मा झार्ने, संघीय मन्त्रालय १५ र प्रदेशमा ५–७ मा सीमित गर्ने तथा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नराख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेशमा स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। सरकार गठनपछि हरेक वर्ष कार्यान्वयन प्रगति ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। – न्युज एजेन्सी नेपाल
-1771147664.jpg)
-1746009348.jpg)
