जेनजी आन्दोलनका विभिन्न समूहहरूले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तोकिएको म्यादभित्र सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
नेपाल जेन-जी फ्रन्ट, जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्स, काउन्सिल अफ जेन-जी र जेन-जी सिभिक फोरमले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ती जारी फागुन २२ भित्रै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्।
उनीहरूले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
अन्तरिम सरकारले निर्वाचन मात्रै नभई जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ २४ गतेको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्ने अपेक्षा रहेको जेन्जी समूहहरूले बताएका छन्।
'तर पछिल्लो समय जाँचबुझ आयोगको म्याद पटकपटक थपिँदै जानु र निर्वाचनपछि फागुन २२ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको अवस्थाले हामीलाई गम्भीर रूपमा चिन्तित बनाएको छ,' विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
उनीहरूले ०६४ को मल्लिक आयोग, ०६२/०६३ को रायमाझी आयोग र ०७२ को लाल आयोगको प्रतिवेदनजस्तै अहिलेको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नहुने र न्याय पुनः ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको पनि बताएका छन्।
'यदी त्यसो हो भने न्यायको पक्षमा फेरि पनि सडकमा आउन बाध्य हुनेछौं,' उनीहरूले भनेका छन्।
जेनजी समूहहरूले बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन गर्ने स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउन खबरदारीपूर्ण मागपत्र बुझाउने जानकारी दिएका छन्।
उनीहरूले सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम, पत्रकार, सम्पादक, डिजिटल प्ल्याटफर्म र जनमत निर्माणमा भूमिका खेल्ने सबैलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयनको प्रश्नलाई प्राथमिक मुद्दाका रूपमा उठाइराख्न आग्रह गरेका छन्।
-(1)-ink-1757314458.jpeg)
-1746009348.jpg)
