भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै जेनजी प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरियद कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
बिहीबार बिहान जेनजी प्रतिनिधिहरूले फागुन २२ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग राखेर निवेदन दर्ता गराएको जेनजी प्रतिनिधि अमृता बनले जानकारी दिइन्।
‘गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन फागुन २२मा सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आज हामीले खबरदारीपूर्ण निवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता गराएका छौं। न्याय सुनिश्चितता, दण्डहीनताको अन्त्य र पीडितलाई न्याय दिलाउन हाम्रो आवाज निरन्तर जारी रहनेछ,’ उनले भनिन्।
जेनजी प्रतिनिधिहरू वन, पेमा वाङ्बो लामा, माजिद अन्सारी, जय गुप्ता र अमित खनाल सिंहदरबार पुगेका थिए।
यसअघि विभिन्न जेनजी प्रतिनिधि समूहहरूले मंगलबार राति संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग राखेका थिए।
नेपाल जेन-जी फ्रन्ट, जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्स, काउन्सिल अफ जेन-जी र जेन-जी सिभिक फोरमले विज्ञप्ति जारी गर्दै फागुन २२ गते नै सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो।
उनीहरूले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। अन्तरिम सरकारले निर्वाचन मात्रै नभई जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ २४ गतेको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्ने अपेक्षा रहेको जेन्जी समूहहरूले बताएका छन्।
'तर पछिल्लो समय जाँचबुझ आयोगको म्याद पटकपटक थपिँदै जानु र निर्वाचनपछि फागुन २२ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको अवस्थाले हामीलाई गम्भीर रूपमा चिन्तित बनाएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
गौरी बहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको आयोगले उक्त प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन। प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गरेपछि सरकारले सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने र कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने निर्णय गर्ने प्रावधान छ।
-1746009348.jpg)
