प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विभिन्न तीन वटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन, नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग २०७७ को प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र २०८२ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी हुन्।
ती प्रतिवेदनहरू संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ती प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय भए पनि त्यसको मिति भने तय भइसकेको छैन।
जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक हुनु अघि नै बाहिरिएको छ।
-1746009348.jpg)
