भदौ २३ र २४ गतेको घटनासँग सम्बन्धित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई लिएर नेपाल बार एशोसिएसनले असहमति प्रकट गरेको छ।
सञ्चारमाध्यममार्फत बुधबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा आयोगको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर शक्ति विभाजनको सिद्धान्तलाई समेत अनदेखा गरेको नेपाल बारले जनाएको छ।
बिहीबार नेपाल बार एशोसिएसनको सल्लाहकार समितिको बैठक बस्दै उक्त प्रतिवेदनमा असहमति प्रकट गरेको महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले बताए।
‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन भनी विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशित प्रतिवेदन प्रथम दृष्टिमै आयोगको तोकिएको कार्यक्षेत्र बाहिर गई शक्ति विभाजनको सिद्धान्तलाई समेत अनदेखा गरी "सर्वोच्च अदालतको सबै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संविधान र कानून आफैले संशोधन गर्न सक्नु पर्दछ" भन्ने लगायतको प्रतिवेदनको विषयहरूप्रति नेबाएको प्रारम्भिक रूपमै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्म र भावना विपरितको कथनप्रति हामी असहमति प्रकट गर्दछ,’ उनले भने।
त्यस्तै प्रतिवेदनले स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र कानुन व्यवसायमा समेत प्रभाव पार्ने बेहोराहरू उक्त प्रतिवेदनमा परेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशमार्फत सर्वोच्चको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट)को ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ।
यस्तै अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ।
-1746009348.jpg)
