राज्यले समावेशिताको नीति अंगालेको १८ वर्षपछि मन्त्रिपरिषदमा पहिलो पटक ३३ प्रतिशत महिला मन्त्री बनेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा ५ महिला छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सोबिता गौतमलाई कानुनमन्त्री, सीता वादीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री, प्रतिभा रावललाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, गीता चौधरीलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्री र निशा मेहतालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्।
यो ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हो।
यसअघि मन्त्रिपरिषदमा सबभन्दा धेरै महिला प्रतिनिधित्व २०७९ सालमा भएको थियो। त्यतिखेर २३ जनाको मन्त्रिपरिषदमा ६ जना महिला थिए। एमाले र रास्वपाको समर्थन रहेको उक्त मन्त्रिपरिषदमा विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, ज्वालाकुमारी साह कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री, विमला पौड्याल राई परराष्ट्रमन्त्री र भगवती चौधरी महिला, बालबालिका तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका थिए। त्यति बेलाको महिला प्रतिनिधित्व २६ प्रतिशत थियो।
संख्यामा धेरै महिला भएको मन्त्रिपरिषद भने बाबुराम भट्टराईको थियो। २०६८ भदौमा बनेको भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद २०६९ जेठमा हेरफेर भएको थियो। तर उनको मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी १० महिला थिए। यो २४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो।
२०७४ सालमा शेरबहादुर देउवाले इतिहासकै जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाए। त्यतिखेर ५३ मन्त्री हुँदा ८ जना महिला मन्त्री र राज्यमन्त्री भएका थिए। यो जम्मा १५ प्रतिशत हो।
संघीय संसदमा हरेक दलबाट ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। मन्त्रिपरिषद भने समावेशी नीति अनुसार गठन हुने भने पनि अनिवार्य नगरिएका कारण ३३ प्रतिशत पुर्याउन पनि मुस्किल थियो। युवा प्रधानमन्त्री शाहले भने कम्तिमा ३३ प्रतिशत पुर्याएका छन्।
बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा पुगेका ५ महिलाले खसआर्य, दलित, मधेसी र थारू समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छन्। जनजातिबाट भने सुधन गुरूङले प्रतिनिधित्व गर्छन्।
-1746009348.jpg)
