गृहमन्त्री सुधन गुरूङले भिआइपी मुभमेन्टका नाममा सर्वसाधारण नागरिकले भोग्दै आएको सास्तीलाई तत्काल अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका छन्।
गृह मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरूङले मन्त्री वा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारीका बेला सडक ठप्प पार्ने र नागरिकलाई घण्टौँसम्म जाममा राख्ने कार्य अब स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।
उनले भिआइपी सवारीका कारण नागरिकले दुःख पाउनु नहुने भन्दै यस विषयमा आवश्यक कार्यविधि परिमार्जन गर्न र निर्देशन जारी गर्न गृह सचिवलाई आग्रह गरे।
गृहमन्त्री गुरूङले सरकारी कार्यालयहरूमा हुने भ्रष्टाचारको मुख्य कारण झन्झटिलो सेवा प्रवाह रहेको औँल्याए।
नागरिकले एउटै कामका लागि एक नम्बर कोठादेखि १० नम्बर कोठासम्म धाउनुपर्ने र कर्मचारीहरूसँग बारम्बार ठोक्किनुपर्ने बाध्यताले नै भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको उनको ठहर छ।
भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न ‘वान डोर सर्भिस सिस्टम’ (एकद्वार सेवा प्रणाली) अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले सेवाग्राही र कर्मचारीको प्रत्यक्ष भेटघाट कम हुनेगरी प्रविधिको विकास गर्न निर्देशन दिए।
उनका अनुसार नागरिकले एक ठाउँमा निवेदन दिएपछि अर्को ठाउँबाट सिधै सेवा पाउने वातावरण बनेमा मात्र ‘गुड गभर्नेन्स’ वा सुशासनको अनुभूति हुनेछ।
मन्त्री गुरूङले भने, ‘हामी साधारण नागरिकको तहबाट आएका हौँ र साधारण नागरिककै हिसाबले कामकाज अगाडि बढाउन चाहन्छौं। भिआइपी मुभमेण्टका नाममा सडक रोकिँदा त्यहाँ एम्बुलेन्स अड्किन्छन्, सुत्केरी व्यथा लागेका महिलाहरू छट्पटिन्छन्। यस्तो दृश्यले लोकतन्त्रको उपहास गर्छ। अबदेखि कुनै पनि मन्त्री वा विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका कारण सडकमा एम्बुलेन्स वा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन रोकिनु हुँदैन। हामीले ५ वर्ष धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ र त्यो मेहनतको सुरूआत नागरिकलाई सम्मान गरेर हुनुपर्छ।’
गृहमन्त्री सुधन गुरूङले देश परिवर्तनका लागि रगत बगाउने सहिद परिवार र घाइतेहरूलाई राज्यले दिने सेवामा कुनै पनि ढिलासुस्ती हुन नहुने बताए।
उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एउटा छुट्टै विभाग वा केन्द्र बनाउने प्रस्ताव गरे।
गृहमन्त्री सुधन गुरूङले सञ्चार माध्यमहरूलाई देश विकासको साझेदार बन्न र समाचार सम्प्रेषणमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरे। –न्युज एजेन्सी नेपाल
-1746009348.jpg)
