नेकपा एमालेले आकस्मिक सचिवालय बैठक बोलाएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ज्यानसम्बन्धी अभियोगमा शनिबार बिहान निवासबाट पक्राउ गरिएपछि पार्टीका तर्फबाट आधिकारिक धारणा तय गर्न एमालेले सचिवालय बैठक बोलाएको हो।
बैठक शनिबार बिहान ८ः३० बजे बस्ने तय भएको सचिव महेश बस्नेतले जानकारी दिए। उनले एमालेले आजबाट सडक प्रदर्शन गर्ने बताएका छन्।
‘राजनीतिक बन्दी नहुनु लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण सूचक मानिन्छ। नेपाल विगतमा राजनीतिक बन्दी नभएको देशका रूपमा राम्रो उदाहरण मानिन्थ्यो। तर पछिल्ला घटनाक्रमहरूले देशको राजनीतिक अवस्थाप्रति चिन्ता बढाएको छ,’ उनले समाजिक सञ्जालमार्फत् भनेका छन्।
बालेन नेतृत्वको सुधन गुरूङजस्ता अनुभवहीन, अराजक र विवादित व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाएको उनले टिप्पणी गरे।
‘पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गरिएको घटनाले देशमा द्वन्द्व बढ्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यस्ता गतिविधिले राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहको झल्को दिन्छ।सरकारी सम्पदा र सम्पत्ति जोगाउन नसक्ने, आफ्नै चौकी सुरक्षित राख्न नसक्ने प्रहरीहरू आज लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि लडेका नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्न हजारौं संख्यामा खटिएको देख्दा दुःख लाग्छ। प्रतिशोधको राजनीतिबाट देशलाई जोगाउन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्न, एमालेको तर्फबाट आजदेखि सुरु हुने प्रदर्शनमा सहभागी बनौं,’ उनले भनेका छन्।
अहिले बिहान ८ः३० वजे बस्ने सचिवालयको बैठकपछि कार्यक्रमबारे विस्तृत जानकारी दिइने उनले बताए।
भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा शनिबार बिहानै ओली र लेखक दुवै जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू दुवै जनालाई पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसर लगिएको छ।
ठूलो संख्यामा प्रहरी गुण्डु पुगेपछि अध्यक्ष ओलीले दुई वरिष्ठ अधिवक्तालाई निवासमा बोलाएका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल र टिकाराम भट्टराईलाई उनले बोलाएका हुन्।
एमालेका नेता कार्यकर्ताले प्रहरीलाई निवासभित्र प्रवेश गर्न अवरोध गरेका थिए। केहीबेर धकेलाधकेलसमेत भएको थियो।
धकेलाधकेलका क्रममा प्रहरीले लाठीचार्जसमेत गरेको एमालेका कार्यकर्ताले बताएका छन्।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै गृहमन्त्री सुधन गुरूङले सुरक्षा प्रमुखसँग छलफल गरेका थिए। गत भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा तत्कालीन सरकारको लापरवाही, हेरचेक्र्याइँका कारण १९ जना नवयुवाको ज्यान गएको जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष थियो।