नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्राउको विषयलाई कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने बताएको छ। भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा हेलचेक्र्याइँपूर्वक ज्यान मारेको अभियोगमा पूर्वप्रधानन्त्री ओली शनिबार बिहान निवासबाट पक्राउ परेका थिए।
एमालेले अहिले सचिलालय बैठक बोलाएर यसबारे एकीकृत धारणा तय गर्ने बताएको छ।
त्यसपूर्व एमालेका नेताहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको राजनीति धेरै महँगो हुने बताएका छन्। उनले मौजुदा सरकारलाई जिम्मेवार बन्न र अध्यक्ष ओलीलाई अविलम्ब रिहा गर्न माग गरेका छन्।
‘पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको राजनीति धेरै महँगो हुन्छ। जिम्मेवार बन, अविलम्ब रिहा गर!,’ उनले भनेका छन्।
एमाले नेता विष्णु रिमालले ओली पक्राउ गर्ने सरकारको कदमलाई निन्दनीय कार्य भनेका छन्। जरूरी पुर्जी थमाउनुपर्ने कारण नरहेको भन्दै उनले यो घटनाको कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद हुने बताएका हुन्।
‘कुनै घटना घट्यो, घटनामा संलग्न व्यक्ति फरार हुने वा प्रमाण नस्ट हुने अवस्थामा जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी हुने हो। अहिले कुनै घटना घटेको छैन। त्यस्तो अवस्था हैन। कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ गरेको हो भने यो केस जरूरी पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अवस्थाको होइन, उनले भनेका छन्।
विषय, प्रकृया नमिलेको र पक्राउ पुर्जी गैरकानुनी रहेको उनको भनाइ छ।
‘सरकार प्रतिशोधमा उत्रियो! कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद हुन्छ,’ उनले भनेका छन्।
उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्य र सरकार आक्रमक होइन संयम हुनु पर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् अध्यक्ष ओलीसहित कांग्रेस नेता रमेश लेखकको पनि रिहाइको माग गरेका हुन्।
‘प्रतिशोध र बदला होइन संवाद र सहकार्यको बाटोमा जानु पर्छ। कानुनी राज्य र विधिको शासनको उपहास मान्य छैन।
घटनाको न्यायिक, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन हुनु पर्छ। हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकको गिरफ्तारीको निन्दा गर्दछु। अविलम्ब रिहाइको माग गर्दछु,’ उनले भनेका छन्।
जनताबाट प्राप्त जनादेशको दुरूपयोग नहोस् भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराखएका छन्।
‘हाम्रो पार्टीले कानुनी र राजनीतिक बाटो लिनुपर्छ। संयम र धैर्यकासाथ एकताबद्ध भएर प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ,’ भट्टराईले भनेका छन्।