नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकमाथि प्रतिशोधपूर्ण ढंगले पक्राउ गरिएको भन्दै दृढताका साथ कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ।
शनिबार बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पाँचौं सचिवालय बैठकले पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई शनिबार बिहान सूर्योदय अगावै गरिएको प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रही र गैरकानुनी गिरफ्तारीको निन्दा, भर्त्सना र विरोध गरेको महासचिव शंकर पोखरेलले बताए।
बैठक पार्टीका पहिलो वरीयताका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा 'बादल'को अध्यतामा बसेको थियो।
अध्यक्ष ओली र कांग्रेस नेता लेखकको गिरफ्तारी लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी शासनको मर्मविपरीत रहेको ठहर गरेको र उनीहरू दुवै जनाको तत्काल रिहाइको माग गरेको महासचिव पोखरेलले बताए।
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिनका लागि तत्कालीन सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगप्रति पार्टीको सुरुदेखि नै असहमति र विरोध रहँदै आएको बताउँदै उक्त आयोगप्रति सर्वोच्च अदालतले समेत गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको महासचिव पोखरेलले बताए।
‘आयोगद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र अनुसन्धानको न्यायिक सिद्धान्तविपरीत रहेको हाम्रो पार्टीको ठहर छ। तसर्थ, उक्त घटनाको निष्पक्ष र न्यायिक छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न यो बैठक माग गर्दछ,’ उनले भने।
अध्यक्ष ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता लेखकमाथि गरिएको नियोजित, निर्देशित र गैरकानुनी गिरफ्तारीको विरोध र उनीहरूको रिहाइका लागि तथा कानुनी शासन, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको रक्षाको गर्न संयुक्त एवम् प्रभावकारी पहलकदमीका लागि राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र आमजनसमुदायलाई अनुरोध गरेको उनले बताए।
शनिबार बिहानको गिरफ्तारीले संविधान, लोकतन्त्र र मानव अधिकारका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरू र आम नागरिकलाई चिन्तित तुल्याएको बताउँदै पार्टीले यसलाई प्रतिशोधपूर्ण कारबाहीको संज्ञा दिने र दृढताका साथ कानुनी तथा राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने उनले बताए।
‘यसघटनाबाट कत्ति पनि विचलित नभई देश, जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा एकता र दृढताका साथ अघि बढ्न समस्त पार्टीपंक्तिलाई आह्वान गर्दछ। आजको गिरफ्तारीको विरूद्धमा आइतबार चैत १५ गते आइतबार पार्टीका जिल्ला कमिटीहरूको आयोजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् नेपाल सरकारलाई विरोध पत्र बुझाइने कार्यक्रम तय गरिएको छ। आवश्यकता अनुसार अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सम्वाद र समन्वय गरी विरोधका थप कार्यक्रमहरू तय गरिनेछ,’ उनले भने।
-1746009348.jpg)
