नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउको घटनालाई संसद, सडक र न्यायलय तीन तिरबाट प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्।
पार्टी कार्यालय च्यासलमा शनिबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी रूपले अध्यक्ष ओलीलाई पक्राउ गरिएकोले सशक्त विरोध गर्ने बताएका हुन्।
उनले एमालेले कानूनी र संवैधानिक सीमाभित्र रहेर संयमित तर प्रभावकारी विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए।
उनले सरकारलाई जनमतको दुरूपयोग नगर्न पनि आग्रह गरे। प्रतिशोध र आवेगबाट प्रेरित निर्णयले समाधान नदिई झन् द्वन्द्व बढाउने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘यो गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी रहेको छ। गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी भएकोले यसलाई हामी संसदमा पनि उठाउँछौं। सडकबाट पनि हामी यसको प्रतिरोध गर्नेछौँ। कानूनी हिसाबले हाम्रा कानून व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरेर न्यायालयमा पनि जान्छौँ। कानूनी र सडक दुबै मोर्चाबाट हामी विरोधमा उत्रिन्छौँ। हाम्रो विरोध संयमित हुन्छ। एमाले जिम्मेवार पार्टी हो, हाम्रा सबै विरोधका कार्यक्रमहरू संयमित हुन्छन्, उच्छृङ्खल हुँदैनन्। कानुनी र संवैधानिक घेराभन्दा बाहिर हामी जाँदैनौं। कानूनप्रति, संविधान, न्यायालयप्रति हामीलाई विश्वास छ। हामी यो सरकारलाई पनि जुन जनमत प्राप्त गरेको छ, त्यो जनमतको दुरूपयोग नगर्न आग्रह गर्छु। प्रतिशोध र आवेगले निष्कर्ष निस्किँदैन, त्यसले आगो बाल्छ।’
उनले जेनजी आन्दोनलको घटना छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहेको बताए।
उनले भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई निष्पक्ष र न्यायिक छानबिन गर्नको लागि बहालवाला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताए।
न्यायिक समितिबाट आउने निष्कर्ष स्वीकार्य हुने उनको भनाइ छ।
कार्की आयोगको प्रतिशोधपूर्ण प्रतिवेदनलाई एमालेले मात्रै नभई पूरा देशले नै अस्वीकार गरेको उनको भनाइ छ। –न्युज एजेन्सी नेपाल