नेपाल विद्यार्थी संघले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको छानबिनका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक विरूद्ध गरिएको अनुसन्धान सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको छ। संघले उक्त कदम राजनीतिक प्रतिशोधको उदाहरण भएको आरोप लगाएको छ।
सहिदको रगतमा प्रतिशोधको राजनीति अस्वीकार्य भन्दै नेविसंघले आपत्ति जनाएको हो।
संघका प्रवक्ता सुरज सेजुवाल द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले पूर्वनिर्धारित धारणा अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको दाबी गर्दै उक्त प्रतिवेदन अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण र प्रतिशोधपूर्ण व्याख्यामा आधारित रहेको आरोप लगाइएको छ।
नेविसंघले नैतिक वा राजनीतिक जिम्मेवारी र फौजदारी दायित्व फरक विषय भएको भन्दै प्रत्यक्ष कार्यकारण सम्बन्ध स्थापित नगरी पक्राउ वा अभियोजन गर्नु विधिको शासनको मर्मविपरीत हुने जनाएको छ।
संघले आन्दोलनका क्रममा भएको दमनको निष्पक्ष छानबिन हुनुका साथै भदौ २४ गते भएका आगजनी, तोडफोड, लुटपाट तथा हत्याका घटनामा संलग्न सबैलाई समान रूपमा जवाफदेही बनाउनुपर्ने माग गरेको छ। कारबाही एक पक्षमा मात्र केन्द्रित भए त्यो न्याय नभई दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने कार्य हुने संघको भनाइ छ।
त्यसैगरी चैत्र १३ गते मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसहित केही व्यक्तिविरूद्ध पक्राउ तथा कारबाहीको अनुमति दिने निर्णय कानुनी राज्यको सिद्धान्त विपरीत भएको दाबी गर्दै उक्त निर्णय तुरून्त खारेज गर्न नेपाल विद्यार्थी संघले माग गरेको छ।
साथै पक्षपातपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोजिए कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी पनि संघले दिएको छ।
यस्तै संघले जेनजी आन्दोलनका क्रममा राज्यको अनुचित बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका सहिदहरू—जसमध्ये अबोध बालबालिका र विद्यार्थीहरू समेत रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। साथै घाइते तथा अंगभंग भएका आन्दोलनकारी र शोकाकुल परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
