आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साललाई भेट्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको टोली मन्त्रालय पुगेको थियो।
लामो समयदेखि विभिन्न कारणले रोकिँदै आएको महासंघको अधिवेशन मंगलबार हुँदैछ। महासंघको अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा प्रायः भौतिक मन्त्रीको उपस्थिती रहँदै आएको छ।
महासंघको टोली मन्त्रीलाई निम्ता दिन मन्त्रालय पुगेको थियो। सँगै नयाँ मन्त्रीलाई बधाई दिने कार्यक्रम पनि थियो।
तर मन्त्री लम्सालले अधिवेशनमा सहभागी हुन अस्वीकार गरिदिए। जुन आत्मविश्वासका साथ महासंघको टोली मन्त्रालय पुगेको थियो त्यो त पूरा भएन।
तर, अर्का एक प्रतिनिधिसभा सदस्यसहित मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीलाई साथमा राखेर मन्त्री लम्सालले एउटा अनौठो समझदारीको प्रस्ताव गरे। मन्त्री लम्सालको प्रस्ताव मौखिक थियो।
मन्त्री लम्सालको प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि महासंघले सोमबार नै केन्द्रीय समिति बैठक नै बोलाएर समझदारी भएको विषय सर्कुलर गर्यो।
मन्त्रालय र महासंघबीचको समझदारी थियो- अबदेखि घुस नलिने र नदिने पनि।
मन्त्रीसँग भएको यही समझदारीबारे सोमबार नै सर्कुलर जारी गरी सबै निर्माण व्यवसायीहरूलाई जानकारी गराइएको महासंघका एक पदाधिकारीले बताए।
के कारण यो समझदारी गरिएको थियो, के हुन्छ यसको अर्थ?
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार मन्त्रीलाई भेट्न उनी र महासचिव रोशन दाहालसहित सचिवालयको टिम पुगेको थियो। मन्त्रीकक्षमा भएको भेटमा मन्त्री लम्साल, मन्त्रालयका सचिव र सडक विभागका महानिर्देशक थिए।
निर्माण व्यवसायीले आफ्नो कुरा राख्नु अगावै मन्त्री लम्सालले पूर्वाधार निर्माण ढिलाइ हुनुको कारण आफै औँल्याउन थाले। इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका मन्त्री यसअघि काठमाडौं महानगरमा पूर्वाधार विज्ञ भएर काम गरेका थिए।
छलफल निर्माण क्षेत्रमा भइरहेको ढिलासुस्तीमा केन्द्रित भयो। मन्त्रीले निर्माण क्षेत्रको काम किन ढिलो भइरहेको छ भनेर प्रश्न गरे उत्तर पनि आफैले दिए। यसमा ‘घुसखोरी’ मुख्य कारण रहेको आफ्नो निचोड सुनाए।
'पूर्वाधार निर्माणको काम समयमा नहुनुको मूल कारण नै घुसखोरी देखियो,' मन्त्री लम्सालले भने।
विगतमा व्यवसायीहरूले कतिपय काम गर्न बाध्य भएर कमिसन खुवाउनु पर्ने गुनासो गरेका थिए। तर अहिले मन्त्री स्वयंले यसो भन्दा भने व्यवसायी अलमलमा परे।
'घुस नदिने हो भने काम अघि बढ्छ, यसमा तपाईंहरूको साथ चाहियो,' मन्त्री लम्सालले भने। घुस नदिई काम हुने वातावरण मन्त्रालयले तय गर्ने उनले बताए।
व्यवसायीहरूले सहज रूपमा काम होस् भन्ने चाहना सुनाए।
त्यसपछि अलिखित रूपमा बुँदागत समझदारी नै बन्यो। मन्त्रीले केही प्रतिबद्धता जनाए।
यदि १ प्रतिशत मात्र पनि काम हुने सम्भावना छ भने सरकारले सहयोग गर्छ, सामग्री दिन्छ र आवश्यक सुविधा मिलाउँछ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले भुक्तानीको समस्या लगातार बल्झिएको गुनासो गरे। लगत्तै मन्त्री लम्सालले अर्को प्रतिबद्धता गरे।
काम भएपछि भुक्तानीमा समस्या हुँदैन, तुरुन्त पैसा उपलब्ध गराइन्छ। कुनै पनि निर्णयमा अल्झाइँदैन, बल्झाइँदैन।
यो सहमति औपचारिक थिएन। मौखिक सहमतिपछि मन्त्री लम्सालले महासंघ पदाधिकारीसँग फेरि प्रतिबद्धता मागे- घुस नदिनेबारे। त्यसपछि सबै निर्माण व्यवसायीहरूलाई मन्त्रालयसँग भएको समझदारी सर्कुलर गर्न भने।
मन्त्रीसँग भएको एक प्रकारको मौखिक समझदारी र मन्त्रीको आग्रहपछि महासंघले केन्द्रीय समिति बैठक नै बोलायो र मन्त्रीको निर्देशनअनुसार भन्दै निर्माणको काममा अबदेखि अतिरिक्त शुल्क नदिन सर्कुलर गरियो।
यस्तो छ सर्कुलर—
श्री सबै सदस्यज्यूहरू,
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ ।
माननीय मन्त्रीज्यूबाट प्राप्त भएको निर्देशन सम्बन्धमा ।
माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्री सुनिल लम्सालज्यू र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्री रवि सिंहज्यूको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलबीच मिति: २०८२/१२/१५ गते माननीय मन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा भएको छलफलका क्रममा समयमै गुणस्तरीय निर्माणकार्यमा अवरोध सिर्जना हुने गरी पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा व्यापक रूपमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको जनगुनासो आएको सन्दर्भमा अबका दिनमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्माणाधीन आयोजनाका सन्दर्भमा कुनै पनि तह र तप्काका सरकारी अधिकारीहरूलाई अतिरिक्त शुल्क नदिन र कुनै पनि सरकारी अधिकारीहरूले त्यस्तो शुल्क मागेको खण्डमा त्यस्ता अधिकारीहरूलाई प्रचलित कानून अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिधै माननीय मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउन निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्देशन प्राप्त भएको व्यहोरा यसै पत्रमार्फत अवगत गराउँदै सोही बमोजिम गर्न गराउन हुन सबै निर्माण व्यवसायी सदस्यज्यूहरूलाई अनुरोध गरिन्छ ।
***
२०७६ सालपछि निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी चक्र लगातार बिग्रिएको छ। काम गर्ने क्षेत्रमा आवश्यक बजेट नराख्ने र पछि भुक्तानी समस्या देखिने गरेको छ।
यो सर्कुलर र दुई पक्षबीच भएको मौखिक समझदारीको के प्रभाव पर्छ? हामीले केही निर्माण व्यवसायीसँग कुरा गरेका छौं—
महासंघका एक पूर्वअध्यक्ष यसप्रकारको समझदारी र सर्कुलरले आफू आश्चर्यमा परेको बताए।
'खै कस्तो प्रकारको सर्कुलर हो अबदेखि घुस नदिन भनिएको छ। यसको अर्थ विगतमा घुस दिने लिखित नियम थियो अहिले हटाइएको जस्तो शैलीमा आयो,' 'क' वर्गका निर्माण व्यवसायी रहेका ती पूर्वअध्यक्षले भने, 'काम समयमा हुन्छ भन्नु राम्रो हो। तर, अहिलेसम्म यस्तो सहमति थिएन, यस्तो सर्कुलर पनि देखिएको थिएन। अतिरिक्त आर्थिक भार खेप्नु नपर्ने हो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ।'
अर्का निर्माण व्यवसायी इन्जिनियर सागर भट्टराई समझदारी वा सर्कुलर भन्दा यस्ता विषय व्यवहारमा देखिनुपर्ने बताए।
'कानुनमै घुस लिनु र दिनु हुँदैन भनेर प्रष्ट छ। फेरि त्यसलाई सहमतिको विषय बनाउनु जरुरी थिएन,' उनले भने।
उनले निर्माणको काममा आर्थिक अनियमितता हुने कारण पत्ता लगाएर समाधान गर्नुपर्ने बताए।
'समयमा भुक्तानी नहुनु र बजेट अपुग हुँदा रकम अन्तरका नाममा हुने अनावश्यक बार्गेनिङ नै मुख्य समस्या हो,' उनले भने, 'समस्या रोक्ने उपाय बजेट व्यवस्थापन र सहज रकम अन्तरको व्यवस्था हो।'
-1746009348.jpg)
