व्यवसायी दिपक भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा केही गम्भीर तथ्य फेला परेपछि सरकारले मंगलबारबाट उनको पासपोर्ट रोक्का गरेको छ।
उनी र उनीसँग जोडिएको परिवारका सदस्य तथा व्यापारीहरूको कारोबार २०७८ सालमै शंकास्पद देखिए पनि त्यति बेला गम्भीर छानबिन हुन सकेको थिएन। पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनकै चासोमा असोजदेखि भट्टको फाइल फेरि खोलेर अनुसन्धान तीव्र पारिएको थियो।
खनालकै कार्यकालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालय मातहत पनि ल्याइएको थियो। त्यसपछि विभागको महानिर्देशक परिवर्तन गरेर भट्ट लगायतका पुराना फाइलहरूमा पुनः अनुसन्धान सुरू गरिएको हो।
विभागले व्यापारी र उच्च तहका नेता तथा पदाधिकारीहरूसँग कनेक्सन राखेर काम गरेको भन्दै भट्ट र उनीसँग जोडिएका २६ जनासँग कात्तिकबाट बयान लिन सुरू गरेको थियो। उनीहरूको बयान चैत दोस्रो साता सकिएको विभाग स्रोतले जानकारी दियो।
बयान लिइएका २६ जना सबैविरूद्ध मुद्दा चलाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने अझै निर्क्यौल भएको छैन। भट्टमाथिको अनुसन्धानमा भने गम्भीर तथ्य फेला परेपछि उनको पासपोर्ट रोक्का राखिएको विभाग स्रोतले बताएको छ।
स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म तीनवटा कम्पनीसँग जोडिएको ६ अर्ब रूपैयाँ कारोबारमा भट्टको संलग्नता देखिएको छ।
'धेरै कुरामा थप अनुसन्धान आवश्यक पर्ला। अहिलेसम्म हिमालयन रिइन्सुरेन्स, नेपाल रिइन्सुरेन्सको हकप्रद सेयर र हिल्टन होटलसँग जोडिएको ६ अर्ब रूपैयाँ कारोबारमा दिपक भट्टको संलग्नता देखिएको छ,' स्रोतले भन्यो।
यसमध्ये ५ अर्ब रूपैयाँ एउटा पुनर्बीमा कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेको स्रोतको भनाइ छ।
'यसबाहेक सुरक्षा निकायसँग जोडिएका विभिन्न ठेक्का र सेयर बजारसँग जोडिएका धेरै शंकास्पद कारोबारमाथिको अनुसन्धान अझै गर्नुपर्ने देखिएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'हामी अनुसन्धान सकेर केही सातामै मुद्दा अदालतमा पेस गर्ने तयारीमा छौं।'
कहिले के भएको थियो?
स्रोत अनुसार २०७८ सालमा जगदम्बा स्टिलको बैंक खाताबाट दिपक भट्टको खातामा शंकास्पद रकम जम्मा भएको विषय राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचना इकाईले थाहा पाएको थियो।
यस विषयमा अनुसन्धान गर्न राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पत्राचार गरेको थियो।
त्यसपछि २०८१ को अन्त्यतिर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले भट्ट जोडिएको विभिन्न कारोबारसम्बन्धी जानकारी गराउन आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र पठायो। विभागले खासगरी जगदम्बा स्टिल, हिमालयन रि, इन्फिनिटी होल्डिङ, आयुष्मा नेपाल र अञ्जना नेपालबीचको कारोबारको कनेक्सन हेर्न भनेको थियो।
त्यति बेला सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान पन्छाउँदै २०८२ वैशाखमा छानबिनको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकतिर फर्काइदिएको थियो। त्यसपछि यो अनुसन्धान रोकियो।
जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका रामेश्वर खनालले यो अनुसन्धानमा चासो राख्दै अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि यसमा संलग्नहरूलाई बयान लिँदै अनुसन्धानलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको स्रोत बताउँछ।
-1746009348.jpg)
