सिंहदरबार प्रवेश गर्दा कानुन व्यवसायीहरूले गेट पास लिनुपर्ने व्यवस्था भएको छ।
कानुन व्यवसायीको परिचय पत्रको आधारमा सिंहदरबारमा निर्वाध रूपमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्थालाई रोक लगाउँदै नयाँ गेट पास लिनुपर्ने व्यवस्था सुरू भएको हो।
सिंहदरबारभित्र प्रशासकीय अदालत छ। जहाँ कानुन व्यवसायीहरू वकालत गर्न पुग्ने गर्छन्।
मंगलबार अदालतका रजिस्ट्रार सरोजराज रेग्मीले सूचना जारी गर्दै कानुन व्यवसायीले नागरिक एपको सिंहदरबार गेट पास लिनुपर्ने व्यवस्था भएको जानकारी दिएका छन्। अन्य मन्त्रालयमा काम भए सम्बन्धित निकायमै समन्वय गर्न भनिएको छ।
नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव एवं प्रवक्ता केदार कोइरालाले कानुन व्यवसायीहरूलाई आइतबारदेखि नै सिंहदरबार प्रवेशका लागि गेट पास चाहिने व्यवस्था गरेको बताए।
उनकाअनुसार बहुदल व्यवस्था आएपछि स्वर्गीय एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले कानुन व्यवसायीको परिचय पत्रको आधारमा सिंहदरबारमा निर्वाध रूपमा प्रवेश गर्न मिल्ने व्यवस्था सुरू गरेका थिए। नेम्वाङ बारका पूर्वमहासचिव समेत थिए।
त्यसमा अहिलेको सरकारले रोक लगाएको उनले बताए। ‘पहिले निर्वाध रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाइन्थ्यो। आइतबारदेखि उहाँहरूले रोक्नुभयो,’ उनले भने।
यसरी रोकेपछि बारले कानुन मन्त्री, कानुन सचिव, गृहसचिव, महान्यायाधिवक्ता लगायतको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए।
‘हामीले सबैको ध्यानाकर्षण गरायौं। कानुन व्यवसाय पृष्ठभूमिका माननीय ज्यूहरूको पनि ध्यानाकर्षण गरायौं। अहिलेसम्म केही भएको छैन। छिट्टै हामी प्रधानमन्त्री बालेन शाहज्यूको पनि ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ उनले भने, ‘कानुन व्यवासयीहरू सिंहदरबारमा प्रशासनिक अदालतमा मात्रै जाने होइन। गृहमा पुनरावेदनको काम हुन्छ, कानुन मन्त्रालय जानुपर्ने हुन्छ, संसद भवन प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता काम हुने भएकाले परिचय पत्रको आधारमा काम हुँदै आएको थियो। तर अहिले केही बाधा अवरोध आएको छ। हामी सहजीकरणको प्रयास गरिरहेका छौं।’