नेपाली कांग्रेसले सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाउनुअघि थप स्पष्टता खोजेको छ।
कार्यदलको विधि, कार्यक्षेत्र तथा विषयवस्तु लगायतका केही विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको भन्दै कांग्रेसले तत्काल प्रतिनिधि नपठाउने भएको हो।
‘यस कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि मनोनयन गर्नु अगाडि कार्यदलको विधि, कार्यक्षेत्र तथा विषयवस्तु लगायतका केही विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक देखिएको छ। यो स्पष्टताले कार्यदललाई नै आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न मद्दत पुग्नेछ र संविधान संशोधनका सन्दर्भमा थप प्रष्टता एवं अपनत्व बढ्नेछ,’ कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कांग्रेसले चार बुँदामा थप स्पष्टता खोजेको छ।
त्यसबारे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ;
१. हामीलाई प्राप्त पत्रमा उल्लेख भएअनुसार यस कार्यदलको काम बहसपत्र तयार गर्ने भनिएको छ। तर पत्रमा कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिकाबारे स्पष्ट उल्लेख नगरिएको हुँदा कार्यदलको विधि र कार्यक्षेत्रका सन्दर्भमा हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौं।
२. सशस्त्र द्वन्द्व पश्चात् संक्रमणकालको कठिन परिस्थितिबाट यो संविधान निर्माण भएको थियो। त्यसपछि पनि संविधानमाथि आम अपनत्व र स्वामित्व स्थापित गर्न विभिन्न समयमा पहिचान लगायतका अधिकारका आन्दोलन र समूहसँग राज्यले गरेका सम्झौता विषयलाई पनि स्मरणमा राख्नु पर्दछ। संविधान संशोधन आफैँमा संवेदनशील विषय भएकोले नेपाल सरकारले यो पहल लिँदा सुरुवातदेखि नै यसको वहसलाई सहभागितामूलक, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउने सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्दछ।
३. संविधान संशोधनको बहसमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेकका राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध एवं समन्वयका विषयमा समेत वर्तमान सरकार स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ। यस सन्दर्भमा खासगरी संविधान निर्माणका महत्वपूर्ण सरोकारवाला पक्ष मधेशी, आदिवासी-जनजाति, थारू, दलित, अल्पसंख्यक लगायत पहिचानका लागि आन्दोलनरत समुदाय र क्षेत्रलाई प्रक्रियामा जोड्न सरकारले के आधार लिएको छ र संविधान कार्यान्यनसँग जोडिएका प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहभागिताको विषयमा सरकारको धारणा के छ स्पष्ट हुनुपर्छ।
४. अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल बहुमतको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। वर्तमान संविधान, संविधानले अंगीकार गरेको आधारभूत मूल्य-मान्यता र संशोधन गर्ने प्रस्तावित विषयप्रति नेपाल सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको प्रतिबद्धता एवं धारणा प्रष्ट रूपमा आउन आवश्यक छ। सरकार र नेतृत्वकर्ता दलको प्रतिवद्धता र बहसपत्रको तयारीका निमित्त संशोधनका प्राथमिकताका विषयमा स्पष्ट धारणा आयो भने कार्यदलको भूमिका र उपस्थिति थप प्रभावकारी हुन सक्दछ।
अत: नेपाल सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्नुको सान्दर्भिकता, यसको विधि, क्षेत्राधिकार र सीमा, यसले हासिल गर्न खोजेको राजनीतिक र संवैधानिक लक्ष्य र संविधानका आधारभूत विषयवस्तु एवं संशोधनका प्रावधानहरूका बारेमा आफ्नो प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गरी स्पष्ट हुन सकेमा संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा पार्टीको सहभागिता सार्थक हुन्छ र आम अपनत्व पनि हुन्छ भन्नेमा कांग्रेसको विश्वास रहेको छ। सरकारको यस प्रयासमा कांग्रेसको साथ र सहयोग रहनेछ।
सरकारले चैत १६ गते प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा विधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट मोहन आचार्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का तर्फबाट संविधान सभाका सदस्य भीष्मनाथ अधिकारी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट संविधान सभाका सदस्य एवं पूर्व कानुन मन्त्री देवप्रसाद गुरूङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट महासचिव मनोज भट्ट सदस्य छन्।
नेपाली कांग्रेस, श्रम संस्कृति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले प्रतिनिधि पठाएका छैनन्।
-1746009348.jpg)
