पूर्वऊर्जा मन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्काको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कागजात झिकाउने आदेश गरेको छ।
बुधबार न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले यस रिटको सुनुवाइ चैत २७ गते शुक्रबारको लागि तोकेको छ।
यसबीच सर्वोच्चले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट लिखित जबाफ माग गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको लिखित जबाफबाट खड्कालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट हिरासतमा राख्न म्याद थप भएको छ। यस विषयमा के कसो भएको हो भनेर बिहीबार साँझ ५ बजेभित्र लिखित जबाफ अदालतबाट माग्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
त्यस्तै दोस्रो पटक हिरासतमा राख्ने गरी भएको म्याद थपको कागजात र अनुसन्धान गरिएका थप कागजातहरू नदेखिएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउन पत्राचार गरेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट फाइल प्राप्त नभएको हुँदा पेसीको दिन ल्याउन पत्राचार गर्न समेत आदेश गरेको छ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले खड्कालाई चैत १५ गते पक्राउ गरेको थियो।