पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
बुधबार बसेको कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले उक्त रिटलाई खारेज गरेको हो।
चैत ५ गते अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ समेत दुई जनाले गृहमन्त्री अर्याललाई गरिएको सिफारिसविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको पहिलो सुनुवाइमै खारेज भएको हो।
अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 'होल्ड' गरेका थिए। चैत १ गतेको बैठकले उक्त सिफारिस गरेको थियो।
राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक दुई वर्षमा एक-तिहाइ सदस्यको पद रिक्त हुन्छ। यसरी रिक्त हुने पदमध्ये तीन जना मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ।
यसरी मनोनीत भएकामध्ये एक वामदेव गौतमले पदबाट राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त थियो। गौतमको कार्यकाल फागुन २० गते नै सकिएको थियो। कार्यकाल सकिनु केहीअघि गौतमले राजीनामा दिएका थिए।
यही रिक्त पदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नाम सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपतिले नियुक्त नगरी सरकारको सिफारिस 'होल्ड' गरेका थिए।
-1746009348.jpg)
