नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनविरुद्ध दायर भएको रिटको सुनुवाइ हुने भएको छ।
विशेष महाधिवेशनले चयन गरेको कार्यसमिति अवैधानिक दाबी गरिएको रिट शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासमा पेसी चढेको हो।
उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ क्रम संख्या ‘झ’ मा राखिएको छ।
यसअघि चैत १ गते पनि पेसी चढेको थियो। न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको इजलासले हेर्न भ्याएको थिएन।
प्रारम्भिक सुनुवाईको क्रममा माघ ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। केही प्रश्नको निरूपण हुन जरूरी देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
विपक्षीहरू गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्माविरूद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरी अग्राधिकार प्रदान गरिएको थियो।
‘नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (क) को व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेको मार्ग निर्देशन समेतलाई मध्यनजर गरी विपक्षी आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ र दफा ५१ मा भएका कानूनी व्यवस्थाहरूको आलोकमा गरेका निर्णयहरूलाई यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग मार्फत के कुन हदसम्म हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हो? भन्ने जस्ता जटिल राजनीति सम्बद्ध संवैधानिक प्रश्नहरूको निरुपण प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाई हुँदाका वखत सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिंदा हाल माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरि रहनु परेन,’ आदेशमा भनिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोग र अन्य विपक्षीलाई किन देउवापक्षले माग गरे अनुसारको आदेश दिन नपर्ने हो भन्ने प्रश्नको जवाफ लिखितरूपमा १५ दिनभित्र दिन आदेश गरेको थियो।
सबैको लिखित जबाफ पेस भइसकेपछि उक्त रिट पेसीमा चढेको हो।
निर्वाचन आयोगले गगन थापा सभापति चयन भएको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएपछि देउवा-खड्काले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन अवैधानिक बताउँदै कार्यसमितिलाई भंग गर्नुपर्ने पहिलो माग राखेका थिए।
-1746009348.jpg)
