नेपाली कांग्रेसले सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदलमा आफ्नो प्रतिनिधि पठाएको छैन।
केही विषयहरूमा सरकार र सरकार नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग कांग्रेसले स्पष्टता खोजेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वका संविधान संशोधन गर्न बहस पत्र तयार कार्यदल बनेको छ र यसको पहिलो बैठक चैत २५ मा बसिसकेको छ।
यो कार्यदलमा रास्वपा, एमाले, नेकपा, राप्रपा र जनमोर्चाबाट प्रतिनिधि गइसकेका छन्।
कांग्रेस, श्रम संस्कृतिलगायत केही पार्टीबाट प्रतिनिधि गएका छैनन्।
कांग्रेसले भने विभिन्न विषयमा एकल सरकार बनाएको रास्वपासँग स्पष्टता खोजेको छ।
आफूहरूले स्पष्टता खोजेका विषयहरू लिखित रूपमा पठाइसकिएको महामन्त्री प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए।
कार्यदलको विधि, कार्यक्षेत्र तथा विषयवस्तु लगायतका केही विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेकोले तत्काल प्रतिनिधि नपठाइएको पनि पौडेलले बताए।
उनका अनुसार कांग्रेसले चार बुँदामा थप स्पष्टता खोजेको छ। ती बुँदाहरू उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा चैत २५ मा पत्र पठाइसकिएको उनले बताए।
पत्रमा उल्लेख गरिएका विषय;
१. हामीलाई प्राप्त पत्रमा उल्लेख भएअनुसार यस कार्यदलको काम बहसपत्र तयार गर्ने भनिएको छ। तर पत्रमा कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिकाबारे स्पष्ट उल्लेख नगरिएको हुँदा कार्यदलको विधि र कार्यक्षेत्रका सन्दर्भमा हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौं।
२. सशस्त्र द्वन्द्व पश्चात् संक्रमणकालको कठिन परिस्थितिबाट यो संविधान निर्माण भएको थियो। त्यसपछि पनि संविधानमाथि आम अपनत्व र स्वामित्व स्थापित गर्न विभिन्न समयमा पहिचान लगायतका अधिकारका आन्दोलन र समूहसँग राज्यले गरेका सम्झौता विषयलाई पनि स्मरणमा राख्नु पर्दछ। संविधान संशोधन आफैँमा संवेदनशील विषय भएकोले नेपाल सरकारले यो पहल लिँदा सुरुवातदेखि नै यसको बहसलाई सहभागितामूलक, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउने सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्दछ।
३. संविधान संशोधनको बहसमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेकका राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध एवं समन्वयका विषयमा समेत वर्तमान सरकार स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ। यस सन्दर्भमा खासगरी संविधान निर्माणका महत्वपूर्ण सरोकारवाला पक्ष मधेशी, आदिवासी-जनजाति, थारू, दलित, अल्पसंख्यक लगायत पहिचानका लागि आन्दोलनरत समुदाय र क्षेत्रलाई प्रक्रियामा जोड्न सरकारले के आधार लिएको छ र संविधान कार्यान्यनसँग जोडिएका प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहभागिताको विषयमा सरकारको धारणा के छ स्पष्ट हुनुपर्छ।
४. अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल बहुमतको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। वर्तमान संविधान, संविधानले अंगीकार गरेको आधारभूत मूल्य-मान्यता र संशोधन गर्ने प्रस्तावित विषयप्रति नेपाल सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको प्रतिबद्धता एवं धारणा प्रष्ट रूपमा आउन आवश्यक छ। सरकार र नेतृत्वकर्ता दलको प्रतिवद्धता र बहसपत्रको तयारीका निमित्त संशोधनका प्राथमिकताका विषयमा स्पष्ट धारणा आयो भने कार्यदलको भूमिका र उपस्थिति थप प्रभावकारी हुन सक्दछ।
अत: नेपाल सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्नुको सान्दर्भिकता, यसको विधि, क्षेत्राधिकार र सीमा, यसले हासिल गर्न खोजेको राजनीतिक र संवैधानिक लक्ष्य र संविधानका आधारभूत विषयवस्तु एवं संशोधनका प्रावधानहरूका बारेमा आफ्नो प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गरी स्पष्ट हुन सकेमा संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा पार्टीको सहभागिता सार्थक हुन्छ र आम अपनत्व पनि हुन्छ भन्नेमा कांग्रेसको विश्वास रहेको छ। सरकारको यस प्रयासमा कांग्रेसको साथ र सहयोग रहनेछ।
यी कुराहरूमा स्पष्टता आएपछि संविधान संशोधन गर्न बहस पत्र निर्माण कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाउने तयारीमा कांग्रेस छ।
‘रास्वपाले चुनावी वाचा पत्रमा संविधान संशोधनबारे के लेखेको छ? रास्वपाले आफ्नो नेतृत्वमा संविधान संशोधनका लागि वाचा पत्र बनाउने भनेपछि चुनावी वाचा पत्रअनुरूप नै हुने होला,’ महामन्त्री पौडेलले भने, ‘रास्वपाले प्रधानमन्त्री उम्मेदवार घोषणा गरेका बालेन शाहले मधेस पुगेर संघीयता बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। उहाँ अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। संविधान संशोधन के के विषयमा गर्ने हो? पहिले सरकार र सरकार बनाउने रास्वपा प्रष्ट हुन जरूरी छ।’
महामन्त्री पौडेलले संविधान संशोधन गर्दा अहिलेको संविधानको मूलभूत विषयहरू परिवर्तन गर्न खोजेको हो कि होइन भन्ने रास्वपा र सरकारका तर्फबाट पनि प्रष्ट पार्नुपर्ने पनि बताए।
‘संविधानमा अपरिवर्तनीय भनिएका विषयलाई अपरिवर्तनीय नै मानेर अरू विषयमा छलफल गरेर संशोधन गरेर जान खोजेको हो कि मूलभूत कुराहरू पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हो? यो कुरा प्रष्ट राखेको पाइँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानका मूलभूत कुरा परिवर्तनतिर लाग्ने हो भने त सहकार्य हुन सक्दैन। अरू विषय हो भने हिजो कांग्रेस-एमालेले पनि छलफल गरेका थिए, त्यसबेला काम गर्न नसकेका विषय हुन्। यसमा सत्तारूढ रास्वपा पहिले प्रष्ट हुन जरूरी छ।’
रास्वपाले के के विषयमा संविधान संशोधन गर्ने हो भन्ने कुरा प्रष्टसँग राख्यो भने अरू दलहरूलाई सुझाव दिन सहज हुने पनि उनले बताए।
‘संविधान संशोधनका विषयमा सत्तारूढ दल नै प्रष्ट छैन भने अरूको सुझावको के अर्थ? संघीयतालगायत विषय के गर्ने हो पहिले प्रष्ट कुरा आउनुपर्यो, वाचापत्रमा के छ प्रष्ट ढंगले आउनुपर्छ। त्यसपछि पो संविधान संशोधन मुद्दामा साझा ढंगले छलफल अघि बढ्छ त,’ महामन्त्री पौडेलले भने।
रास्वपाले अरू दलका कुरा बुझ्ने मात्रै तर संविधान संशोधनका लागि इमान्दार प्रयास नगर्ने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ।
‘सरकारले संविधान संशोधन गर्ने वाचा पत्र बनाउन कार्यदल बनाएको भनेको छ, यसको अधिकार क्षेत्र के हो, यसले केसम्म गर्न सक्छ? अरू दलका कुरा बुझ्न मात्रै बनाएको हो वि साँच्चै संविधान संशोधन गर्ने विषयहरूमा सहमति खोज्न बनाइएको हो यो कार्यदल? त्यो कुरा रास्वपाबाट प्रष्ट आउनुपर्छ,’ महामन्त्री पौडेलले भने।
उनले संविधान संशोधन गर्न वाचा पत्र बनाउन कार्यदल बनाउनु र अरू दललाई पनि त्यसमा समावेश गर्ने भन्ने कुरा स्वागतयोग्य रहेको पनि बताए।
‘यो रास्वपाको एकल सरकार हो। गठबन्धन सरकार हुन्थ्यो भने समझदारी बनाउन पनि आधार पत्र बनाऔं भन्न हुन्थ्यो, कार्यदलमा दलहरूसँग कुरा गर्ने अनि कुरा नमिले पनि रास्वपा आफ्नो ढंगले संसदमा जाने हुन सक्छ, उसलाई संख्याको तागत छ,’ उनले भने, ‘संविधानका मूलभूत कुरा चलाउँदैनौं भन्ने प्रतिबद्धता पहिले आउनुपर्छ।’
कार्यदलमा सहभागी हुन पुगेका अरू दलका प्रतिनिधिहरूले पनि कार्यदलको क्षेत्राधिकारलगायत विषयमा कार्यदलमै बसेर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ। ‘हामी यी विषयहरू प्रष्ट भएपछि मात्र कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाउँछौं, सबै कुरा प्रष्ट भएपछि मात्र कार्यदलमा गएर कुरा राख्न सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले उपसभापति पुष्पा भुसाल नेतृत्वमा संविधान संशोधन अध्ययन समिति गठन गरिसकेको छ।’
साथै उनले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षतामा रहेको भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन सरकारले अझै सार्वजनिक नगरेको बताए।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको, अनौपचारिक ढंगले प्रतिवेदन चुहिएको र उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको अवस्था रहेको बताए।
‘सरकारले सार्वजनिक नगरेको तर चुहिएको त्यो प्रतिवेदनमा के के विषय छन् भनेर अध्ययन गर्न हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल नेतृत्वमा समिति बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘यो समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर राय, सल्लाह र सुझावसहित हामीलाई प्रतिवेदन दिएपछि पार्टीले यो प्रतिवेदनबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ।’
उनले आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण छ भन्ने कुरा आइरहेको बताए। भदौ २३ बारे विस्तृत र भदौ २४ बारे जनशक्ति र समय अभाव देखाएर आयोगले छनोटमुखी काम गरेको देखिएको उनको भनाइ छ।
‘आयोगलाई चुनावअघि पटक पटक म्याद थपेको थियो। जनशक्ति र समय अभावले २४ गतेको घटनाबारे अध्ययन गर्न सकिएन भन्ने त्यसमा रहेछ, यो त छनोटमुखी देखियो भनेर हामीले भनिसकेका छौं, प्रतिवेदनमा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका धेरै कुरा सुझाव दिइएका छन् तर २४ गतेको घटनाबारे धेरै कुरा छैन, यो अपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘अनौपचारिक ढंगले सार्वजनिक भएको कार्की आयोगको प्रतिवेदन यही हो कि फरक छ? के प्रतिवेदनमा भएका सबै कुरा लागू गर्न यो सरकार तयार हो?’
उनले कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आउने प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीले धारणा बनाउने र अघि बढ्ने पनि बताएका छन्।
-1746009348.jpg)
