राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदीय सुनुवाइमा आउने नियुक्तिका सिफारिसहरू एक्लै अस्वीकृत गर्न नसक्ने भएको छ।
संविधान अनुसार संवैधानिक परिषदबाट भएका सिफारिसहरू अस्वीकृत गर्न दुई तिहाइ मत चाहिन्छ। अर्थात् १५ सदस्यीय समितिमा १० सांसद एकातर्फ भए मात्र कुनै पनि सिफारिस भएका व्यक्तिको नाम अस्वीकृत गर्न मिल्छ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा सरकारको पालामा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका दिपकराज जोशीको नाम दुई तिहाइले अस्वीकृत गरेको थियो।
तर संसदीय सुनुवाइ समितिबाट कुनै पनि व्यक्तिको नाम भने रास्वपा एक्लैले अनुमोदन गर्न सक्ने भएको छ।
यसले रास्वपालाई राजदूत र संवैधानिक निकायमा हुने नयाँ नियुक्ति अनुमोदन गराउन सहज हुने भएको छ। १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा रास्वपाका ८ सांसद छन्। अर्थात् समितिमा रास्वपा एक्लैको बहुमत छ।
यसले सरकारलाई राजदूतहरूको सिफारिस गरेर अनुमोदन गर्न सहज हुने देखिएको छ।
प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रतिनिधित्व रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ८ सांसद सुनुवाइ समितिमा छन्। प्रतिनिधि सभाबाट नेपाली कांग्रेसका २ र नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका एक/ एक जना मात्र सांसद समितिमा परेका छन्।
बाँकी ३ जना सांसद भने राष्ट्रिय सभाबाट आउनेछन्। राष्ट्रिय सभाबाट ३ वटा दलका एक एक जना सांसद समितिमा आएका छन्।
राष्ट्रिय सभाबाट नेकपा एमाले पृष्ठभूमि भएकी मनोनीत सांसद अन्जान शाक्य, नेपाली कांग्रेसका आनन्द प्रसाद ढुंगाना र नेकपाका जगप्रसाद शर्मा समिति सदस्य छन्।
हेर्नुहोस् प्रतिनिधि सभाबाट समितिमा पुगेका सदस्यहरु -
-1774515609.jpg)
-1746009348.jpg)
